नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज धारा ३७० को मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अनुच्छेद ३७० लाई तटस्थ गरेर नयाँ प्रणालीले जम्मू- कश्मीरलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने प्रक्रियालाई बलियो बनाएको बताएको छ। धारा ३७० हटाउनु संवैधानिक रूपमा मान्य रहेको बताएको छ। मुख्य न्यायाधीशले सुनुवाईको क्रममा भने, ‘हामीलाई सलिसिटर जनरलले जम्मू र कश्मीरलाई राज्यको दर्जा पुनर्स्थापित गर्न भनिएको थियो। लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश रहनेछ। हामी निर्देशन दिन्छौं, निर्वाचन आयोगले ३० सेप्टेम्बर २०२४ सम्ममा जम्मू-कश्मीरको समीक्षा गर्नेछ। विधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ। राज्यसत्ता पनि यथाशीघ्र पुनर्स्थापित गर्नुपर्छl’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले १६ दिनको बहसपछि ५ सेप्टेम्बरमा फैसला सुरक्षित राखेको थियो। भारतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल, न्यायाधीश सञ्जीव खन्ना, बीआर गवई र न्यायाधीश सूर्यकांतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यो निर्णय गरेको हो। विचार गरिएको मुख्य प्रश्नहरूमा मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘हामीले त्यो अवधिमा राज्यमा लगाइएको राष्ट्रपति शासनको बारेमा निर्णय गरेका छैनौं। परिस्थिति अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिसँग धारा ३५६ अन्तर्गत अधिकार छ। यसलाई चुनौती दिन सकिँदैन, संवैधानिक हैसियतले त्यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति शासनमा राज्य सरकारको सट्टा केन्द्रले निर्णय लिन सक्छ। राज्यसभाको स्थानमा संसदले काम गर्नसक्छl’

अदालतले भन्यो, ‘जब राजा हरि सिंहले भारतसँग विलय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जम्मू- कश्मीरको सार्वभौमसत्ता समाप्त भयो। भारतको अधीनमा भयो। जम्मू-कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो भन्ने स्पष्ट छ। भारतको संविधान जम्मू-कश्मीरको संविधानभन्दा उच्च छl’ सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीरको संविधान सभाको सिफारिसपछि मात्र राष्ट्रपतिले धारा ३७० मा कुनै आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको बताएको छ। धारा ३७० लाई बेवास्ता गरेर, नयाँ व्यवस्थाले जम्मू-कश्मीरलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने प्रक्रियालाई बलियो बनाएको छ। धारा ३७० को हटाउनु संवैधानिक रूपमा मान्य छ।