अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस १० दिसम्बरमा भारतलगायत विश्वभर मनाइन्छ। सन् १९४८ मा आजकै दिन संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलो पटक मानव अधिकार स्वीकार गरेको घोषणा गरेको थियो। यद्यपि, यसको आधिकारिक घोषणा १० दिसम्बर १९५० मा गरिएको थियो। यस वर्षको मानव अधिकारको नारा ‘सबैका लागि स्वतन्त्रता, समानता र न्याय’ रहेको छ। भारतमा मानव अधिकारका लागि संविधानमा कानून बनेको छ। प्रत्येक भारतीयलाई यी अधिकारहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। मानव अधिकारको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले युएनएचआरसी नामक मानव अधिकार परिषद् गठन गरेको थियो। यसमा संयुक्त राष्ट्रका ४७ सदस्य राष्ट्रहरू समावेश छन्। सन् २०२१ मा भारत छैटौं पटक युएनएससीमा निर्वाचित भएको थियो। भारत सन् २०२४ सम्म यसको सदस्य रहनेछ। भारतीय संविधानमा मानव अधिकारलाई समावेश गरिएको छ। यसका लागि मौलिक हकमा नै व्यवस्था गरिएको छ। धारा १२ देखि ३५ सम्म प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव ६ वटा मौलिक हक प्रदान गरिएको छ। यी अधिकारहरू राज्यमा बाध्यकारी छन्। यदि यो उल्लङ्घन भएमा नागरिकहरूले अदालतको सहारा लिन सक्छन्। साथै संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पनि मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। भारतमा नागरिकलाई दिइएको अधिकारलाई दुई किसिमले बाँडिएको छ। पहिलो ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार’ र दोस्रो ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार’ हो। सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूमा पाइने अधिकारहरू निम्न हुन्:
- सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
- समान कामको लागि समान ज्याला पाउने अधिकार
- काम गर्ने अधिकार
- आराम र फुर्सदको अधिकार
- समाजको शिक्षा र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार।
नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू:
- दासत्वबाट स्वतन्त्रताको अधिकार
- क्रूर, अमानवीय व्यवहार वा सजायबाट मुक्त हुने अधिकार
- कानूनको अगाडि समानताको अधिकार
- प्रभावकारी न्यायिक उपचारको अधिकार
- आवतजावतको स्वतन्त्रता र बस्ने ठाउँ छनोट
- विवाह गर्ने र बसोबास गर्ने अधिकार
- अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
- निष्पक्ष परीक्षणको अधिकार
- स्वेच्छाचारी पक्राउ वा नजरबन्दबाट मुक्त हुने अधिकार
- अदालतद्वारा सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकार
- दोषी प्रमाणित हुनु अघि निर्दोष मानिने अधिकार
- एक व्यक्तिको गोपनीयता, घर, परिवार र पत्राचारमा अनावश्यक हस्तक्षेपको निषेध।
- जुनसुकै ठाउँमा शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार
- शरण खोज्ने अधिकार
- राष्ट्रियताको अधिकार
- आफ्नो देशको सरकारी गतिविधिहरूमा भाग लिने अधिकार
- आफ्नो देशमा सार्वजनिक सेवाहरूमा समान पहुँचको अधिकार