कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालयको डिभिजन बेन्चले एकल बेन्चको निर्णयलाई समर्थन गर्दै भनेको छ, ‘विवाहित महिलालाई उनको आमाबाबुको परिवारको सदस्य मानिनेछl’ २०१३ मा रेखा पाल नामकी महिलाले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश अशोकदास अधिकारीको एकल इजलासले यस्तो निर्णय गरेको थियो, जसलाई चुनौती दिँदै राज्य सरकारले डिभिजन इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो। शुक्रबार न्यायाधीश देबाङ्शु बसाक र न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशिदीको इजलासले उक्त फैसला सदर गरेको हो। बंगालको वीरभूम जिल्लाकी रेखाको पुर्खाको जग्गा राज्य सरकारले २०१२ मा बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको थियो। सोही वर्षको अक्टोबरमा राज्य सरकारले जग्गाको क्षतिपूर्तिमा परिवारका एक सदस्यलाई नोकरी दिने घोषणा गरेको थियो।

रेखाले नोकरीका लागि निवेदन दिएकी थिइन्, जुन सरकारले आफू विवाहित भएको भन्दै आमाबाबुको परिवारको सदस्य नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। रेखाले आफ्नो बाबुको मृत्युपछि आफ्नी विधवा आमाको हेरचाह गरिरहेकी छिन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध रेखा उच्च अदालत पुगेकी थिइन्। उनका अधिवक्ता आशिषकुमार चौधरीले बहस प्रस्तुत गर्दै विधवा र सम्बन्धविच्छेद भएकी छोरी आमाबाबुको परिवारको सदस्य हुनसक्छ भने विवाहित छोरीलाई यो सम्मानबाट किन वञ्चित गर्ने? यदि विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा हकदार हुनसक्छ भने आमाबाबुको परिवारको सदस्य किन मान्न सकिँदैन? यी तर्कहरूलाई सही ठहर गर्दै एकल इजलासले रेखालाई आमाबाबुको परिवारको सदस्य घोषित गर्दै राज्य सरकारको निर्देशनलाई अस्वीकार गरेको थियो। एकल इजलासको निर्णयलाई राज्य सरकारले डिभिजन बेन्चमा चुनौती दिएको थियो। लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि अहिले डिभिजन बेन्चको फैसला आएको छ।