गान्तोक: हिजो पूर्व सिक्किमको पाकिम जिल्ला प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा कथित रुपमा गैरकानुनी मतदाताहरूको झुण्डले केही स्थानीयहरूमाथि आक्रमण गरेको घट्ना प्रकाशमा आएको छ। उक्त घट्नाका पीड़ित लोब्जाङ्ग पेञ्जोले आज राजधानीमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अब सिक्किममा सिक्किमकै खाटि नागरिकहरू सुरक्षित नरहेको बताए। थाहा लागेअनुसार विभिन्न गुनासोहरूमाथि कार्यवाही गर्दै जाली मतदाता मामिलामा हिजो पाकिम जिल्ला प्रशासनले जनसुनवाइ डाकेको थियो। प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला प्रशासनले जनसुनवाइमा करिब ७५ जनालाई समन जारी गरेको थियो। तर, करिब अड़ाइ सयजना मानिसहरू भेला भएको पीड़ित लोब्जाङ पिञ्जोको भनाइ रहेको छ। उनीहरू सुनियोजित ढङ्गमा आफू जस्ता सिकायतकर्ताहरूमाथि आक्रमण गर्न आएको उनको दावी रहेको छ।

पीड़ित लोब्जाङ पिञ्जोको भनाइअनुसार महकूमा अधिकारीले सिकायतकर्ताहरू जाँद हुन्छ भनेपछि उनको कार्यालयबाट बाहिर निस्कँदा अचानक जनसुनवाइमा आएका मानिसहरूले उनीहरूमाथि आक्रमण गरे। उनले बताएअनुसार उनीहरूले पछिल्ला धेरै समयदेखि फारम सात भरेर संदिग्ध मतदाताहरूमाथि डाँछ होस भनेर जिल्ला प्रशासनमा कम्प्लेन गरेका थिए। “यदि उनीहरूले वैध रुपमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराएको हो भने प्रशासनलाई आवश्यक दस्तावेज बुझाएर आफ्नो वैधता सावित गर्न सक्ने थिए। तर, उनीहरूसित कुनै दस्तावेज र प्रमाण नभएकोले नै हिजो हामी माथि आक्रमण गरेका हुन्”, उनले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा प्रशासनको उपस्थितिमा नै यसरी स्थानीयहरूमाथि आक्रमण हुनु अत्यन्तै गम्भीर र चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै उनले स्थानीयहरूको सुरक्षालाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्। यदि कुनै शङ्का भएको खण्डमा कम्प्लेन गर्न नपाइने हो भने चुनाउ आयोगले फारम सातलाई नै हटाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार हिजोको घट्नालाई लिएर पीड़ित पक्षले पुलिस महानिदेशकलाई एउटा लिखित कम्प्लेन बुझाएको छ।

यसरी नै हिजोको घट्नालाई लिएर अवैध मतदाता परिचयपत्र र “सर्टिफिकेट अफ् आइडेन्टिफिकेशन” (साओआइ) को विरोधमा काम गर्दै आएको सामाजिक सङ्गठन सिक्किमिस मुल निवासी सुरक्षा सङ्घले घोर आपत्ती जनाउँदै आरोपीहरू विरुद्ध कड़ा कार्यवाही गरिनुपर्ने माग गरेको छ। सङ्गठनका अध्यक्ष रत्नलाल सापकोटाले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै हिजोको घट्ना अत्यन्तै दुर्भाग्यजनक रहेको बताए। उनले यस घट्नाको कड़ा विरोध जनाउँदै प्रशासनले आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनकाअनुसार केवल जन्म प्रमाणपत्रको आधारामा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्ने काम भइरहेको जुन जन्म प्रमाणपत्रलाई आवासीय प्रमाणपत्रको रुपमा मान्न सकिँदैन।