नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता कानून खारेज गर्‍यो। आयकर कानूनको धारा ६ए मा मोदी सरकारलाई कडा प्रश्नहरू सोधेको छ। अदालतले प्रश्न उठायो कि नागरिकता कानूनको धारा ६ए असममा आप्रवासीहरूलाई सुरक्षा र नागरिकता प्रदान गर्न मात्र किन लागू गरियो। यसको विपरित, पश्चिम बंगाललगायत अन्य सीमावर्ती राज्यहरूमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई यसमा समावेश गरिएको थिएन। जहाँ उनीहरुले पनि यो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले केन्द्र र असम सरकारको तर्फबाट प्रावधानको पक्षमा रहेका सलिसिटर जनरल तुषार मेहतालाई यो प्रश्न सोध्यो। बेञ्चले सोध्यो, ‘तपाईले असमलाई किन अलग राख्नुभयो? जबकि पश्चिम बंगालको सिमाना लामो छ। त्यहाँ पनि धेरै घुसपैठ हुनसक्छl’

बेंचले पश्चिम बंगालमा पनि अवैध आप्रवासीहरू छन् कि भनेर प्रश्न गरे। ‘बंगाललाई बाहिर राख्नुको कारण के हो? हामीले उनीहरू (पश्चिम बंगालमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरू) पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर भन्दैनौं। तर, किन राज्य छाड्नु भयो? यो अवैध आप्रवासीको हद के हो र सरकारले पश्चिम बंगालमा के गरिरहेको छ?’, प्रश्न गरिएको छl   यद्यपि, सोलिसिटर जनरलले भने, ‘त्यहाँ धेरै कानूनहरू छन् जुन एक राज्यमा मात्र लागू हुन्छ। यो कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने आधार हुन सक्दैनl’ मेहताले भने, ‘यो वर्गीकरण क्षेत्रफलमा आधारित छ। अन्य राज्यहरूमा लागू नहुने भएकाले मात्रै यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न सकिँदैनl’ अदालतले पश्चिम बंगाल सरकारसँग जवाफ मागेको थियो तर राज्यको तर्फबाट कोही पनि उपस्थित भएनन्।