कोलकाताः पश्चिम बंगालमा विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाहरूमा अनियमितताहरूको आरोप लागिरहने गर्दछ। केन्द्रबाट बॉंकी राशिको भुक्तानको मागलाई लिएर आरोप-प्रत्यारोपबिच एउटा नयॉं केन्द्रिय क्षेत्र निरीक्षण टीम केही परियोजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्न राज्य आइरहेको छ।

राज्य सरकारका सूत्रहरू अनुसार, यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको निगरानी प्रभाग (एनएलएमडी) बाट राज्य सचिवालयलाई अगावै सन्देश पठाइएको छ। दुईवटा केन्द्रिय परियोजनाको समीक्षा गरिने छ। मनरेगा अन्तर्गत १०० दिनको रोजगार योजना र प्रधानमन्त्री आवास योजना (पीएमएवाई) को जॉंच चल्नेछ।

सूत्रहरू अनुसार, केन्द्रिय टीमका सदस्यहरू चार दिन राज्यमा बस्नेछन् र १५ दिसम्बरसम्म आफ्ना उच्च अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट सुम्पिने छन्। केन्द्रिय टीमले कुन जिल्लाहरूको भ्रमण गर्नेछ भन्ने अहिले स्पष्ट छैन।

-हिस