कोलकाता: २०१६ नियुक्ति प्रक्रियामा नियुक्त भएका सबैलाई नोटिस दिइनेछ। उच्च अदालतका न्यायाधीश देवांशु बासाक र न्यायाधीश शब्बर रसिदीको इजलासले बुधबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। तिनीहरूको संख्या २३ हजार भन्दा बढी छ। यससँगै सीबीआईले यस मामिलामा जनवरी ९ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने बताएको छ।

अर्को सुनुवाई जनवरी ९ मा हुनेछ

सन् २०१६ को भर्ना प्रक्रियामा कक्षा ९, १०, ११ र १२ का शिक्षक र समूह सी र डीका कर्मचारी नियुक्त भएका थिए। डिभिजन इजलासले आफ्नो आदेशमा सबैलाई मंसिर महिनाको तलबसहितको नोटिस दिई चलिरहेको मुद्दाको बारेमा जानकारी गराइ आफूले चाहेमा सो मुद्दामा सहभागी बन्न सक्ने बताएको छ। सूचना दिएपछि, तिनीहरूले पनि हस्ताक्षर गर्न आवश्यक छ, ताकि तिनीहरूले नोटिस प्राप्त गरेको रेकर्डमा रहन्छ। यस विषयमा प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ। यससँगै नोडल अफिसर नियुक्त गर्नुपर्नेछ जसले शपथ पत्र पेश गरी यो प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छैन भनी बताउनेछ। यस विषयमा अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसले शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीलाई असर गर्ने न्यायाधीश बसकले बताए। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कुरा अदालतमा नआएकालाई पनि जानकारी गराउनु जरुरी छ। बर्खास्त गरिएकाहरूको तर्फबाट अधिवक्ता कल्याण बनर्जीले मुद्दा दायर गर्ने निवेदकलाई बोर्डले किन नोटिस दिनु पर्ने भन्नुभयो। न्यायाधीश बसकले नियुक्ति गलत भएको प्रमाणित भए यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको खर्च कसले बेहोर्ने भनेर सोधे। सीबीआईको आरोपपत्र पछि घोटाला भएको खुलासा भयो भने के होला? अधिवक्ता बनर्जीले थप तर्क गरे कि यस घोटालामा संलग्नहरूले आफ्नो जागिर गुमाउन सक्छन् तर सबै मानिसहरूले किन आफ्नो जागिर गुमाउनेछन्। उनले भने, ‘केही जेलमा छन्, ठूलो रकम असुली भएको छ, तर यो रकम शिक्षकको जागिर पाउनका लागि दिइएको कसैले दाबी गरेको छ। यससँगै एकल इजलासले बन्दुकको नोकमा सबै आदेश दिएको बताइएको छ। उनको कुरा नसुनी बर्खास्तको नोटिस दिइयो। न्यायाधीश बसकले उच्च अदालतमा केही बोलौँ र सर्वोच्चमा केही बोलौँ भन्ने दोहोरो अडान हुन सक्दैन भन्नुभयो। यस मुद्दाको सुनुवाइ २० जनवरी २०२४ मा हुने र सो अवधिमा शपथपत्र र प्रतिवद्धताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।