काठमाडौं: नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको सातौं बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर पुस तेस्रो साता नेपाल आउने भएका छन्। भ्रमणका क्रममा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। उच्च कूटनीतिक स्रोतका अनुसार ३ जनवरी २०२४ मा जयशंकर नेपाल आउने र ४ जनवरी २०२४ मा भारत फिर्ता हुने गरी दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेका छन्। ‘यही अक्टोबरमा संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी थियो। दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको व्यस्तताका कारण समय मिलेन’, स्रोतले भन्यो, ‘आउँदो जनवरीको पहिलो हप्तामा दुवै मन्त्रीको समय मिल्ने भएपछि समय प्रस्ताव भएर करिब टुंगिएको छ।’ अक्टोबरमा संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी चलेपनि विदेशमन्त्रीहरुको व्यवस्ताका कारण सम्भव नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्। भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री जयशंकरले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएपछि समय मिलेको थिएन।भारतले जी–२० सम्मेलनको आयोजना आफैंले राजधानी दिल्लीमा गरेको थियो । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सहभागी भएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री साउदको पनि व्यस्त कार्यसूची थियो। हमास र इजरायलको युद्धमा नेपाली विद्यार्थी र कामदार पनि फसेपछि उनी उद्धारका काममा पनि व्यस्त बनेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण, उनको आफ्नै अमेरिकालगायत मुलुकको भ्रमणमा व्यस्त बनेका थिए। अहिले भने दुबै समय मिल्ने भएकाले जनवरीमा विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्ने तयारी छ सम्पादकहरूसँग सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको अर्को महिना नेपाल भ्रमण हुने बताएका थिए। ‘भ्रमणको तयारी पूरा भइसकेको छ, शायद अर्को महिना उहाँ आउनुहुन्छ। मिति तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’, उनले भनेका थिए ।यद्यपि अहिलेसम्म संयन्त्रको बैठक र जयशंकरको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा विस्तृत छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ३२ वर्षदेखि कायम छ। तर अहिलेसम्म ६ वटा मात्र बैठक भएको छ। संयन्त्रको छैटौं बैठक २१ अगस्त २०१९ सालमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। त्यसअघि पाँचौं बैठक २० अगस्ट २०१९मा काठमाडौंमा भएको थियो। दुबै बैठकको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरले गरेका थिए। सातौं बैठक काठमाडौंमा बस्ने छ।

बैठकमा दुई देशबीच भइरहेका सहयोग र सहकार्यका विभिन्न विषयहरुमा छलफल र समीक्षा हुन्छ। आर्थिक सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणसम्वन्धी सम्झौता एवं सहमति, चालू परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने विषयमा संयन्त्रमा छलफल हुने बताइएको छ।

महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी
नेपाल भारत–विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली पक्षको तयारी छ। अधिकारीहरुका अनुसार जयशंकरको भ्रमणका क्रममा मुख्य तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। महाकाली सन्धिमा रहेको पञ्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी डीपीआर घोषणा गर्ने, भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत खरिद गर्ने र भारतीय दूताबासले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सिधै परिचालन गर्न पाउने रकमलाई बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ।
१९९५ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। पछिल्ला समय हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा डीपीआर ६ महिनाभित्र बनाउने भनिएपनि काम हुन सकेको छैन। अधिकारीहरुका अनुसार पानीको उपयोग, लाभको बाँडफाँट र लगानीको प्रारुपमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।गत ३१ मईदेखि ३ जुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। त्यसबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेको भन्दै हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। अहिले भारतको मन्त्रिपरिषले अनुमोदन गरिसकेको छ, तर हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आएका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालको जोड छ। विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतले आफ्नो दूतावासले सोझै लगानी गर्ने साना परियोजनाहरूको बजेट बढाउने सम्झौता गर्ने तयारी छ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले लगानी बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्तावलाई पारित गर्ने र विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ। दूतावासले ‘साना विकास परियोजना’ कार्यक्रममार्फत सिधै ५ करोडसम्म लगानी गरिरहेको छ। यसलाई बढाएर न २४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउने गरी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ। सरकारले भारतीय दूतावासले साना परियोजनामा सहायता दिन पाउने समय ३ वर्षको समय थप गरेर ५ अगस्त २०२६ सम्म लम्ब्याइसकेको छ।