दिल्ली: मणिपुरमा जातीय द्वन्द्वबाट विस्थापित विद्यार्थीहरूले मणिपुर विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षाहरूमा भाग लिन वा सिल्चरको असम विश्वविद्यालय वा शिलङको उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालयमा छनौट गर्नसक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार बताएको छ। यो राहत सीजेआई वाई चन्द्रचुडको अध्यक्षताको इजलासले दिएको हो। एक शैक्षिक वर्ष नोक्सान हुन नदिन देशका विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा बसोबास गर्न माग गर्दै २८४ जनाको समूहले दायर गरेको निवेदनमाथि इजलासले विचार गरेको हो। इजलासमा न्यायाधीश जे.बी. पर्दिवाला र न्यायाधीश मनोज मिश्र पनि उपस्थित थिए। बेन्चका अनुसार इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना र स्थानान्तरणको लागि मणिपुर विश्वविद्यालयले नियुक्त गरेको नोडल अधिकारीलाई सम्पर्क गर्न सक्छन्।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अनुरोध आएपछि स्थानान्तरणको प्रक्रिया दुई साताभित्र पूरा हुनेछ। मणिपुर विश्वविद्यालयले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि माथिको प्रक्रियाले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अध्ययनको लागि डिग्री प्राप्त गर्न बाधा पर्नु हुँदैनl’ न्यायमूर्ति (निवृत्त) गीता मित्तलको संयोजकत्वमा गठित अदालतले गठन गरेको समितिमा अन्य कुनै पनि गुनासो राख्न सकिने पनि उनले बताए। पछिल्लो सुनुवाईमा, सर्वोच्च अदालतले सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता र मणिपुरका अधिवक्ता जनरललाई याचिकामा उठाइएको उजुरीलाई हेर्नको लागि भनेको छl
About Author
