सिलगढी: सांसद राजु बिष्टले आज संसदमा दार्जीलिङ क्षेत्रका लागि संवैधानिक समाधानको आवश्यकतामाथि कुरा उठाएको उनले एक प्रेस विज्ञप्तिमा बताएका छन्। उनले भने, ‘मैले संसदलाई सम्झना गराउँदै भनें, हाम्रो दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स भारतमा एकमात्र यस्तो क्षेत्र हो, जुन चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूसँग जोड़िएको छ, तसर्थ यसको रणनैतिक दृष्टिले ठूलो महत्त्व छl  यसका साथै, दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सको एउटा विशेष प्रशासनिक इतिहास रहेको छ, अनि यो नन -रेगुलेटेड एरिया, रेगुलेटेड एरिया, शेड्युल्ड डिस्ट्रिक्ट, ब्याकवर्ड ट्र्याक,र पार्शियली एक्सक्ल्युडेड एरिया आदि  विभिन्न नामले प्रशासित भएको छ। तर, स्वतन्त्रतापछि, यस क्षेत्रको प्रशासन निम्ति एउटा ठोस संवैधानिक निकायको अभावको कारण हाम्रो यस क्षेत्र र यसका जनता वञ्चित रहेका छन् अनि उनीहरूविरुद्ध पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै आएको छl’

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारले यस क्षेत्रको विकास गर्न बृहत आर्थिक संसाधनहरू आवन्टित गरेको बताउँदै ती स्रोत-संसाधनहरू धरातलसम्म पुग्नुअघि नै गायब हुने गरेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रका विभिन्न संस्थानहरू बन्द भइरहेका छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोजगार उत्पादक क्षेत्र हाम्रो चिया उद्योग बन्द भइरहेको छ। रोजगार अवसरहरूको अभावले हाम्रो क्षेत्रका युवाहरू आजीविकाको खोजीमा ठूला शहरहरूतिर ठूलो संख्यामा पलायन हुन बाध्य भएका छन्l’ ‘टीएमसी आफ्नो भोट ब्यांकका लागि क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपले जनसांख्यिकीय फेरबदल गर्नमा संलिप्त छ, जसको भयङ्कर परिणति अनि जोखिम आउँदो दिनहरूमा राष्ट्र समक्ष खड़ा हुनेछ। यस जनसांख्यिकीय फेरबदलले गर्दा रैथाने गोर्खा, राजवंशी, आदिवासी, कोच, मेचे, टोटो, राभा, बंगाली, हिन्दी-भाषी अनि अन्यहरूले आज ठूलो खतराको सामना गरिरहेका छन्। हाम्रो भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, विरासत, अनि हाम्रो भविष्य समेत खतरामा परेको छ’, विज्ञप्तिमा सांसद राजु बिष्टले यसो भनेका छन्l     

राष्ट्रीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सिलगढ़ी कोरिडरलाई निरापद अनि सुरक्षित राख्नु देशको हितमा रहेको बारेमा उनले संसदमा कुरा राखेको बताएका छन्। उनले भने, ‘मैले संसदलाई जानकारी गराएँ, हाम्रो क्षेत्रको निरापदता अनि सुरक्षा त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुनसक्छ जतिबेला क्षेत्रका रैथाने जनता सुरक्षित हुनेछन्। यसै कारणले गर्दा, दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सले न्याय, र भारतीय संविधानअन्तर्गत समाधानको माग गरिरहेका छन्, ताकि हाम्रो क्षेत्रका जनताको, हाम्रो क्षेत्रका जनताका लागि अनि हाम्रो क्षेत्रका जनताद्वारा प्रशासन सुनिश्चित हुन सकोस्l’ केन्द्र सरकारलाई ढिलो नगरिकन यस क्षेत्रको लागि   संवैधानिक समाधानको घोषणा गर्न अनुरोध गरेको उनले बताएका छन्।