कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालयको एक खण्डपीठले हावड़ाको लिलुआमा एक अवैध निर्माणको विध्वंसमा अन्तरिम रोक लगाएको छ। जस्टिस अभिजीत गांगुलीले ढाँचा ढाल्ने आदेश दिएका थिए। त्यस आदेश विरूद्ध डिवीजन बेञ्च समक्ष अपील दर्ता गरिएको थियो। न्यायमूर्ति अरिजीत ब्यानर्जीको अध्यक्षता रहेको खण्डपीठले मंगलवार आदेशमा एक हप्ताको निम्ति रोक लगायो।

कलकत्ता उच्च न्यायालयको एक खण्डपीठले मंगलवार भन्यो, बाली नगर पालिकाले निर्माणको प्रमोटरहरू, उसका निवासीहरू र फ्ल्याट मालिकहरू सहित सबै पक्षहरूको बयान सुन्नुपर्छ। सबै पक्षहरूको बयान सुनेपछि नगर निगम अधिकारीले पुनः त्यहाँको भ्रमण गर्नेछन्। यसपछि नगर पालिकाको तर्फबाट प्रशासनिक स्थिति तय गरिनेछ। त्यसअघि निर्माण तोड्न मिल्दैन।

यसअघि २३ नोभेम्बरमा जस्टिस गांगुलीले यही सम्बन्धित मामिलामा निर्माण ढाल्ने आदेश दिएका थिए। न्यायाधीशले लिलुआमा २९५ वर्ग मीटरको अवैध निर्माणलाई २९ नोभेम्बरसम्म ध्वस्त गर्ने आदेश दिँदै विध्वंसमा बाधा पुऱ्याउनेलाई लिलुआ थाना पुलिसले पक्राउ गर्नेछ भनेका थिए।

-हिस