राजाकालमा सिक्किमका सबै जनजाति थिए, केन्द्रले यसैलाई पुनर्बहाल गर्नुपर्छः राजु बस्नेत

गान्तोक: जनजाति बन्नबाट छुटेका १२ जातगोष्ठिलाई नेतृत्व गरिएको छाता सङ्गठन सिक्किमे ११ स्वदेशी जातीय समुदाय संघले जनजातिको मागलाई अझ तीब्र गराउन आगामी ३ दिसम्बरको दिन गान्तोकको चिन्तन भवनमा सिक्किम राज्यस्तरीय जागरुकता कार्याशाला आयोजन गर्ने भएको छ।

जनजातिको माग गरिरहेका १२ समुदायको छाता सङ्गठनलाई नेतृत्व गरिरहेका प्रतिनिधिहरूले शनिवार गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जागरूकता कार्याशाला आयोजना गर्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पारे।

सङ्गठनका अध्यक्ष डा. एसके राई, महासचिव मनिकुमार प्रधान लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सङ्गठनका संयोजक राजु बस्नेतले ३ दिसम्बरमा हुने कार्याशालामा १२ जातगोष्ठिका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए। कार्याशालामा प्रस्तुत विषयहरूका आधारमा पारित प्रस्तावलाई सिक्किम सरकार, राज्यपाल लगायत केन्द्र सरकारमा बुझाइने साथै जनजाति मागको औचित्य र आवश्यकता बारे आम मानिसहरूलाई पनि जागरुक गराइने बस्नेतले जानकारी दिए।

जानकारी गराइन्छ, सिक्किबाट जनजातिको माग गरिरहेका १२ समुदायमा भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनवार, सन्यासी, थामी, देवान र माझी रहेका छन्। यी १२ समुदाय सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि सिक्किमका मूलवासी रहेका कारण जनजातिको मान्यता पाउनु १२ समुदायको अधिकार रहेको संयोजक राजु बस्नेतले बताए। सिक्किमका १२ समुदायले जनजातिको मान्यताका लागि १९९६ देखि लगातार प्रयास गरेको तर रजिस्टार जेनरल अफ इण्डिया (आरजीआई) कार्यालयले सिक्किमबाट जनजाति मान्यता दिने सम्बन्धमा पठाएको आधारलाई दुईपल्ट खारेज गरिसकेकाले नयाँ आधार कसरी तय गरिनुपर्ने त्यसबारे ३ दिसम्बरको कार्याशालामा छलफल गरिने बताए।

अर्कोतिर केन्द्र सरकारले सिक्किमका १२ जातगोष्ठिको जनजाति मागको आधारलाई स्वीकार योग्य ठान्दैन भने सिक्किम १९७५ मा भारतमा विलय हुनअघि यहाँका सबै जातगोष्ठिले पाएको मूलवासीको मान्यतालाई केन्द्र सरकारले पुनर्बहाल गराउनसक्ने बाटो पनि खुल्ला रहेको बस्नेतले बताए। सिक्किमका मानिसहरूले आयकर छुट पाउँदा सिक्किम सब्जेक्टका आधारमा पाएकाले जनजातिको मान्यता दिलाउन पनि भारत सरकारसमक्ष यो आधार यथेष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

भारतमा अहिलेसम्म कुनै जातगोष्ठिले पाउँदै गरेको अधिकार नगुमाएका, तर सिक्किममा नेपाली समुदायले छोग्यालद्वारा दिइएको अधिकार र सिक्किम भारतमा विलय भएको चार वर्षसम्म रहेको अधिकार १९७९ मा गुमाउनु परेको विषयमाथि पनि आगामी कार्यशालामा चर्चा गरिने बताइएको छ। अर्कोतिर आरजीआईले तय गरेको मानक आधारलाई पूरा गरेर सिक्किमका १२ समुदाय जनजाति बन्न नसक्ने स्थिति आउँछ भने केन्द्रले राजनैतिक इच्छाशक्तिका आधारमा पनि जनजातिको मान्यता दिने बाटो खुल्ला रहेको बस्नेतले बताए।

आगामी ३ दिसम्बरको कार्यशालामा सम्बन्धित सबै आधारहरूबारे चर्चा गरेपछि जे निचोड आउँछ त्यसलाई सिक्किम सरकार, राज्यपाल र केन्द्र सरकारको समबन्धित पक्षमा पेस गरिने छ। जनजातिको मागकै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि १२ जातगोष्ठिका प्रतिनिधिका साथमा दिसम्बर महिनाको पहिलो सातामा केन्द्रिय नेतृत्वलाई भेट गर्ने योजना गरेको संयोजक राजु बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। यसै मागलाई पश्चिम बङ्गाल राज्यका नेपाली गोर्खा समुदायबाट अघि बडाइरहेको भएपनि सिक्किमले पठाउने प्रतिवेदन राज्य आधारित हुने उनले जानकारी दिए।

सिक्किमबाट छुटेका समुदायको जनजातिको माग धारा ३७१एफ आधारित हुनेछ भन्ने राजु बस्नेतले प्रष्ट पारेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भने, हामी राजा हुँदा मूलवासी थियौं यसकारण हाम्रो माग नयाँ होइन्, राजा हुँदाको स्थिति पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। १२ समुदायको जनजातिको माग गरिरहेको छाता सङ्गठनले सिक्किम सब्जेक्ट भएका मानिसहरूलाई जनजाति मागमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको तर केन्द्र सरकारले सिक्किमको परिभाषालाई खण्डित नगरी १९७५ अघिदेखि सिक्किममा रहेका सबैलाई जनतजातिको मान्यता दिलाउँछ भने त्यसमा सङ्गठनको आपत्ति नरहेको बस्नेतले बताए।

तथापि सङ्गठने सिक्किम सब्जेक्ट धारक र उनीहरूको सन्तानको लागि मात्र यो मागलाई अघि बढाउने जानकारी दिए। ३ दिसम्बरका दिन ठोष निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै सङ्गठनले सम्बन्धित सबै जातगोष्ठिका मानिसहरूलाई चिन्तन भवनमा हुने कार्यशालामा सहभागी बनिदिन आग्रह गरेको छ।