कोलकाताः पश्चिम बंगालमा अब सरकारी उकीलहरूको नियुक्तिमा पनि धांधलीमा विवाद गहिरिनु थालेको छ। राजभवनद्वारा नियुक्ति प्रक्रियामा प्रक्रियात्मक कमीहरूलाई उजागर गरिएपछि कलकत्ता उच्च न्यायालयमा नयाँ लोक अभियोजक (सरकारी उकील) को नियुक्तिमा विवाद शुरू भएको छ। पूर्व लोक अभियोजक शाश्वतगोपाल मुखोपाध्यायले आठ नोभेम्बरमा राजीनामा दिएपछि राज्य सरकारले उनको स्थानमा देबाशीष रोयलाई नामित गऱ्यो। यद्यपि, राज्यपाल सीवी आनन्द बोसको कार्यालयले रोयको नाम प्रस्तावित गर्नमा आपत्ति व्यक्त गऱ्यो किनभने परम्परा अनुसार, राज्यले यस सम्बन्धमा तीन नाम राख्नुपर्नेहुन्छ।

शनिवार राज्य सरकारको सूत्रहरूले भन्यो, मामिला समाधान हुञ्जेलसम्म रोय लोक अभियोजक (प्रभारी) को रूपमा मामिलाहरूको प्रबन्धन गर्नेछऩ्। अर्थात् अदालतमा राज्य सरकारको पक्ष राख्नेछन्। शाश्वतगोपाल मुखोपाध्याय वर्तमान तृणमूल कांग्रेस शासनमा सबैभऩ्दा लामो समयसम्म सेवा दिने सरकारी उकील थिए। उनी २०१७ देखि यस पदमा थिए।

आफ्नो राजीनामापछि उनले दाबी गरे, राज्य सरकारले उनको प्रतिस्थापनको पछाड़ी कुनै कारण बताएको छैन। लोक अभियोजक पदबाट उनले राजीनामा दिएको केही दिनपछि, राज्यका महाधिवक्ता एसएन मुखोपाध्यायले पनि पदबाट राजीनामा दिए। उनको स्थानमा कसलाई नियुक्त गरिनेछ, यो अहिले स्पष्ट छैन। लोक अभियोजक कलकत्ता उच्च न्यायालयमा सबै आपराधिक मामिलाहरूको निगरानीको पदासीन प्रभारी हुन्छन्। कम्तीमा तीन जनाको नाम दिने नियम भएपनि जब राज्य सरकारले एउटै अधिवक्ताको नाम दिएको छ भने यसमा विवाद खड़ा भइरहेछ।

-हिस