गान्तोक: पछिल्लो ४ अक्टोबरको टिस्टा त्रासादी मानव सिर्जित त्रासादी रहेको र यसबाट भएको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नसक्ने सम्भावना भएर पनि सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरणले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाउँदै सिटिजन एक्स पार्टी (सीएपी) सिक्किमले आपदा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पीएस तामाङ विरुद्ध एफआईआर गर्ने भएको छ।

सीएपीले भोलि गान्तोकको सदर थानामा एफआईआर दर्ता गर्ने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सङ्गठनका कार्यकारी अध्यक्ष डीबी चौहानले जानकारी दिए। टिस्टा त्रासादीपछि सिएपीले एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटी गठन गरेर त्रासादीबारे अध्ययन गर्दा आपदा न्यूनिकरणमा सिक्किम राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणको पक्षबाट कुनै पनि पहल नभएको पाएको र प्राधिकरणको पहल नभएका कारण नै टिस्टा त्रासादीबाट व्यापक क्षति पार्टीको ठहर छ।

यो एफआईआर सिक्किम राज्य आपदा प्राधिकरणका अध्यक्ष विरुद्ध रहेपनि टिस्टा त्रासादीको पछि पूर्व र वर्तमान दुवै सरकार बराबर जिम्मेवार रहेकाले यस त्रासादीका जिम्मेवार सबै विरुद्ध कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले माग गरेको छ।

सिटिजन एक्सन पार्टीले टिस्टा त्रसादीपछि राहत एवं सहयोग कार्यमा सरकार पक्षबाट व्यापक लापरवाही भएको आरोप लगाएको छ। त्रासादीमा परेका मानिसहरूलाई राहत र सहयोग पुऱ्याउने कार्यमा राज्य सरकार र प्रशासनले केवल देखावटीको काम मात्र गरेको आरोप लगाउँदै पीडित मानिसहरूले वास्तविक सहयोग अहिलेसम्म पाउन नसकेका सीएपीका कार्यकारी अध्यक्ष डीबी चौहानले बताए।

उनले सरकारमाथि आरोप लगाउँदै भने, टिस्सा त्रासादीका कारण अहिलेपनि सिक्किमका धेरै मानिसहरू निखोज छन्। सिक्किम सरकारले आफ्ना सदस्य निखोज बनेका परिवारको समस्यालाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस्ता पीडित परिवारहरू समक्ष न त राज्य प्रशासन पुगेको छ नत सरकारले कुनै सहयोग र सम्बोधनको पहल नै गरेको छ। आपदामा पर्नेहरूलाई सहयोगको नाममा केही स्टन्ट मात्र गरेर सरकार फेरि मनोरञ्जन र मोजमस्तीमा व्यस्त बनेको छ, जनताको आपदमा सरकार खडा भएको छैन्।

सिक्किम सरकारले आपदामा परेका मानिसहरूको पक्षमा कुनै सरकारी जिम्मेवारी पूरा नगरेको डीबी चौहानले आरोप लगाए। पीडित परिवारहरूलाई केवल तीन-तीन हजार रुपियाँको चेक दिएर सरकारले पीडितहरूको उपहास गरेको बताउँदै विस्थापित परिवारलाई रेन्ट दिने वचन र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तब्य समेत सरकार पक्षले पूरा गर्न नसकेको उनले बताए।

अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री राहत कोषमा मानिसहरूबाट लगातार सहयोग भएर पनि यो कोष आपदामा परेका मानिसहरूको सहयोगका लागि मुख्यमन्त्रीले खर्च नगरेका तर पीडितलाई दिनुपर्ने पैसा मुख्यमन्त्रीले आफूलाई मनपरेका मानिसहरूलाई दिने गरेको चौहानको आरोप छ। उनले मुख्यमन्त्री राहत कोष २०२४ को चुनाउमा खर्छ गर्न राखेको हुनसक्ने आरोप लगाएका छन्।

सीएपीका कार्यकारी अध्यक्ष डीबी चौहानले आपदामा परेका मानिसहरूको सहयोगमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गर्दै टिस्टा त्रासादीको कारण र टिस्टा उर्जाबारे आरोप प्रत्यारोप मात्र नगरेर सरकारले चाँडै सीबीआई जाँच गराउनुपर्ने माग गरे। उनले अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायीकरणलाई लिएर केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीले नाम्चीबाट गरेको घोषणालाई खारेज गरे।

मुख्यमन्त्रीले २०२४ मा ११ नोभेम्बरमा सबै शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउने भनेर सेवारत अस्थायी शिक्षकहरू माथि भावनात्मक खेलवाड गरेका आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री र सरकामा इच्छाशक्ति भए ३१ दिसम्बर २०२३ अघि सबै शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु भन्ने चुनौती दिए। चौहानले ओएफओजेका कर्मचारीलाई पनि सरकारले पुरानो पेन्सन नियन अन्तर्गत यसै वर्षभित्र स्थायी गराउनुपर्ने बताए।

सरकारले एमजी नरेगा अन्तर्गत काम गरेका मानिसहरूलाई बिगत चार महिनादेखि पेमेन्ट नदिएको आरोप लगाउँदै सबैको पेमेन्ट चाँडै गरिनुपर्ने र लम्पी प्रभावित किसानहरूलाई सरकारले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति चाँडै दिनुपर्ने डीबी चौहानको माग रहेको छ।