गान्तोक: सिक्किमका एफपीओ, एमएसएमईलाई सुदृढ बनाउँदै निर्यात बढाउनका लागि निर्यातकर्ताहरूको क्षमता निर्माणको लागि आज गान्तोकमा एउटा कार्यक्रम आयोजन गरियो। यस अवसरमा केन्द्रिय विदेश राज्य मन्त्री डा. राजकुमार रञ्जन सिंह मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।

अभिषेक सिंह, संयुक्त सचिव र नीलम रानी, निर्देशक, शाखा सचिवालय कोलकाता, एमईएले कार्यक्रममा भाग लिए। उक्त जानकारी पीआईबीले प्रेस विज्ञप्तिमा दिएको छ।

यस अवसरमा भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका राज्य मन्त्री डा. राजकुमार रञ्जन सिंहले नाबार्डद्वारा समर्थित ‘निर्यात वर्तमान स्थिति र सिक्किमको निर्यात सम्भावना ज्ञान रिपोर्ट’ जारी गरे। मन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा विदेश व्यापार नीति २०२३ र प्रौद्योगिकी उत्तोलन, एमएसएमई र महिला नेतृत्वको उद्यमहरूको क्षमता र योगदानमाथि जोड दिएका थिए। मन्त्रीले आफ्नो दुई दिने राज्य भ्रमणको क्रममा सिक्किम सरकारद्वारा समर्थित खाद्य प्रशोधन उद्यम- सिक्किम सुप्रिम/तिमी टी टीम/सिक्किम विश्वविद्यालयको केसर खेतीमा एसएचजी/महिलाहरूको भागीदारीका साथ गरिएको कुराकानीमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे।

भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयका संयुक्त सचिव अभिषेक सिंहले सहभागीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको सन्दर्भमा विदेश मन्त्रालयद्वारा गरिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलहरूको बारेमा जानकारी गराए। यस कुरमा प्रकाश पारियो कि यो आफ्नो प्रकारको हस्तक्षेप मध्ये विदेश मन्त्रालयले कार्यक्रममा एक पूर्ण सत्रको सुविधा प्रदान गर्यो, जसले सहभागीहरूलाई दुबई र दोहा, कतारको भारतीय दूतावास (हरू) सँग जोड्यो जहाँ आयात आवश्यकता र वस्तुहरूको प्रकृतिको विवरणमाथि छलफर गरिएको थियो। दूतावासका अधिकारीहरूले पनि सहभागीहरूलाई यी दुई देशहरूमा सम्भावित लिङ्केज/आयात एजेन्सीहरू/क्रेता विक्रेता भेट्ने सहयोगका बारेमा सचेत गराए।

राज्यमा आर्थिक गतिविधिहरूमा महिला सहभागिताको प्रशंसा गर्दै नीलम रानी, निर्देशक, शाखा सचिवालय कोलकाता, विदेश मन्त्रालयले क्षमता निर्माण र व्यापारिक घराना/ खरीदारहरूसँग सम्पर्कको सन्दर्भमा सम्भावित सहयोगलाई प्रकाश पारिन्, जो कोलकाता शाखा सचिवालयले प्रत्यक्ष वा सिक्किम एमएसएमई जस्ता पहिचान एजेन्सी मार्फत प्रस्ताव गर्न सक्छ।

सञ्जय कुमार गुप्ता, महाप्रबन्धक तथा ओआईसीले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य दिँदै वैश्विक व्यापारको ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ निर्यात र कृषि निर्यात नीतिको लागि केन्द्र सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रकाश पारे। उनले उत्तर प्रदेशमा ओडीओपी योजनाको सफलताको कथाको बारेमा चर्चा गरे जसमा ४२.१ प्रतिशत रोजगारी आएको छ जसको कारण भारत सरकारले निर्यात केन्द्रको रूपमा डीईएच- जिल्लाको नयाँ पहल गरेको छ।

उनले भारत सरकारको एक्ट इस्ट नीति र एनईआरका लागि भारत सरकारको प्रत्येक मन्त्रालयद्वारा निर्धारित अनिवार्य बजेटीय सहायतामाथि पनि विचार- विमर्श गरे। उनले निर्यात तयारी सूचकाङ्कमा राज्यको र्याङ्क र राज्यको नीति स्तम्भ/ व्यापार पारिस्थितिकी तन्त्र स्तम्भ/ निर्यात पारिस्थितिकी तन्त्र र प्रदर्शन स्तम्भहरूका साथ साथै राज्य निर्यातको दायरा र क्षमाथि पनि प्रकाश पारे।

एसओएफडीएका सीईओ डा. एस. अन्बालागनले कृषकहरूलाई अधिकतम लाभ पुर्याउन र जैविक खेतीको राज्यको दृष्टिकोणलाई जैविक उत्पादहरूको बजारीकरणमा बद्लिने विषयमा चर्चागरे र पूर्ण सत्रको अध्यक्षता गरे। एमएसएमई निर्देशक श्री रवि कुमारले राज्यका निर्यातकर्ताहरूको लागि उपलब्ध विभिन्न जीओएस र भारत सरकारको पहलमाथि प्रकाश पारे।