पाकिस्तानको होश उडाउने भारतका पहिलो फिल्ड मार्शल साम मानेकशा होस् वा चीन–पाकिस्तानलाई हरेक पल्ट चेतावनी दिने जनरल विपिन रावत, दुवैमा एउटै कुरा समान थियो। दुवै जना गोर्खा रेजिमेन्टबाट आएका थिए र गोर्खा सैनिकको गौरवशाली इतिहासको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। अहिलेको अवस्था हेर्दा भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक इतिहास बन्ने देखिन्छ। नेपाली गोर्खा सैनिकहरू दशकौंदेखि भारतीय सेनाको शक्ति बनेका छन् र उनीहरूले आफ्नो देश नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि काम गरेका छन्। तर, अहिले नेपालका गोर्खा सैनिक भर्ना रोकिएकाले उनीहरुको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

भारतले सन् २०२२ मा अग्निवीर (अग्निपथ) योजना लागू गरेको थियो। त्यसयता अवस्था फेरिएको छ। भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती पूर्ण रुपमा रोकिएको होइन। तर अहिले यो भर्ना प्रक्रिया ठप्प छ। यससँगै भारतीय सेनामा सिपाही भर्ती गर्ने परम्परा पनि तोडिएको छ। सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाली गोर्खा सैनिक इंग्ल्याण्ड, भारत र नेपालका सेनाको हिस्सा बने। यो सम्झौतापछि इंग्ल्याण्डका भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सैनिकको हैसियतमा परिवर्तन भएको थियो। गोर्खा सैनिकले इंग्ल्याण्ड र भारतको सेनामा पनि सेवा गर्ने अवसर पाएका थिए।

सम्झौतापछि हाल विद्यमान ११ गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये सात भारतीय सेनाको हिस्सा बनेका छन्। जबकि बाँकी चार रेजिमेन्ट ब्रिटिश सेनाको भाग बने। यस सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको यो कानुनी दायित्वभन्दा परको हो। यसअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती नियमित गर्न सक्ने कुनै संयन्त्र छैन। विज्ञहरूका अनुसार अग्निवीर योजनाका कारण भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्तीमा लामो समयदेखि बाधा पुगेको छ। यो योजना सुरु भएदेखि नै सार्वभौमसत्ता र भारतीय सेनामा अन्य देशका नागरिकको प्रभावलाई लिएर यस्ता धेरै बहसहरू भइरहेका छन्।

योजनाका विपक्षीहरूले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई शत्रुविरुद्ध खटाउन अन्य देशमा पठाउनु हुँदैन। तर, यसले अन्य धेरै देशको सेनामा नेपाली युवाको तैनाथीमा कुनै फरक पार्दैन। अग्निवीर भर्ती प्रक्रियाले रूस र युक्रेन जस्ता विभिन्न युद्ध क्षेत्रहरूमा तैनाथ गरिएका धेरै सैनिकहरूको भविष्यमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। गोर्खा सैनिक विगत २ सय वर्षदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत छन्। अग्निवीर योजनाबाट आक्रोशित नेपालले हाल गोर्खा सैनिक भर्ती रोकेको छ। गत वर्षदेखि स्पष्टता नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो।