नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले श्रीलंका संकटबारे मङ्गलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले यस बैठकलाई सम्बोधन गरे। सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमन्त्रीले भने, ‘श्रीलंकाले धेरै गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा भारत यसबाट धेरै चिन्तित छl’ उनले भारतमा यस्तो अवस्था आउन सक्ने सम्भावित भनाइलाई पनि ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। विदेश मन्त्री एस जयशंकरले श्रीलंका संकटमा सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उद्घाटन टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुको कारण यो निकै गम्भीर संकट हो र श्रीलंकामा हामीले जे देखिरहेका छौं, त्यो धेरै हिसाबले अभूतपूर्व भएको छl’
उनले आफ्नो सम्बोधनमा यो विषय नजिकको छिमेकीसँग सम्बन्धित भएको र यति नजिक भएकाले यसको परिणामप्रति चिन्तित हुनु स्वभाविक रहेको बताए। श्रीलंकाको बारेमा धेरै गलत तुलनाहरू भइरहेका छन् र केही मानिसहरूले भारतमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ कि भनेर सोधिरहेका छन्। एस जयशंकरले यसलाई गलत तुलना भनेका छन्।
सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदीय मामिला मन्त्री प्रह्लाद जोशीसहित केही केन्द्रीय मन्त्रीहरु सहभागी थिए। कांग्रेसका पी चिदम्बरम, मणिकम टैगोर, एनसीपीका शरद पवार, डीएमकेका टीआर बालु र एमएम अब्दुल्ला, एआईएडीएमकेका एम थम्बीदुराई, तृणमूल कांग्रेसका सौगता रोय, नेशनल कन्फ्रेन्सका फारुक अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टीका संजय सिंह, तेलंगानाका केशव रावही, बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर कांग्रेसका विजयसाई रेड्डी र एमडीएमकेका के वाइको आदि सहभागी थिए। श्रीलंका विगत सात दशकमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। जहाँ विदेशी मुद्रा अभावका कारण खाद्यान्न, इन्धन, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा अवरोध भइरहेको छ। सरकारविरुद्ध उग्र प्रदर्शनपछि उत्पन्न आर्थिक संकटले देशमा राजनीतिक सङ्कट पनि निम्त्याएको छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले देशमा संकटकाल घोषणा गरेका छन्। तमिलनाडुका दलहरू द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) र अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ले आइतबार संसदको मनसुन सत्र अघि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा श्रीलंकाको मामिलामा भारतको हस्तक्षेपको माग गरे।
विज्ञहरूका अनुसार छिमेकी देश श्रीलंकाको करिब २२ करोड जनसंख्याको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आउँदो ६ महिनामा पाँच अर्ब डलर आवश्यक पर्नेछ। विगत केही महिनादेखि देशमा अत्यावश्यक वस्तु र इन्धनको अभाव छ। आइतबार यहाँ सरकार विरोधी आन्दोलनको सय दिन पूरा भएको छ। यी प्रदर्शनहरू ९ अप्रेलमा शुरु भएको थियो। प्रदर्शनपछि गोटाबाया राजापाक्षेले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। राजापाक्षे श्रीलंका छोडेर बुधबार माल्दिभ्स गए र त्यसपछि बिहीबार सिंगापुर पुगेका थिए। उनले शुक्रबार राजीनामा दिएका हुन्।
About Author
