गुवाहाटी: असम सरकारले वर्ष २०१३ को निम्ति असम पब्लिक सर्विस कमीशन (एपीएससी) को असम सिविल सर्विस (एसीएस), असम पुलिस सर्विस (एपीएस) र अन्य सेवाहरूका लागि चुनिएका ३४ अधिकारी विरूद्ध विभागीय कारबाही गर्नका लागि कदम उठाएको छ।

न्यायमूर्ति बीके शर्मा आय़ोगको रिपोर्टको आधारमा मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्व सरमाको निर्देशमा सरकारले यो पहल गरेको छ।

सरकारले बिहिवार एक बयान जारी गरी भन्यो, मुख्यमन्त्री डा. सरमाले पूरा मामिलामा कड़ा रबैया अपनाउँदै आवश्यक कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यसैगरी १२ मई २०१५ मा घोषित परिणाममा एपीएससीको प्रारम्भिक र मुख्य परीक्षाको टेबुलेशन शीटमा जुन अधिकारीको नाम अंकहरूमा विसंगतिहरूको कारण आयोगको प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएको थियो, त्यस विरूद्ध पनि कारबाही गरिएको छ।

उल्लेख्य, वर्ष २०१३ र २०१४ को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाहरूमा भएको गड़बड़ी मामिलामा ५७ एसीएस, एपीएस र अन्य सेवाका अधिकारीहरूलाई अगावै सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ।