संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मावअधिकार उच्चायुक्तले गाजामा जारी द्वन्द्वका क्रममा इजरेल र हमास दुवैले युद्ध अपराध गरेको बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय अधिकारी फोल्कर ट्यूर्कले भनेका छन् प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूले गरेका “अत्याचार” र बन्धकहरूलाई अझै आफ्नो कब्जामा राखिरहने कार्य “युद्ध अपराध” हुन्। साथै प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरेलले दिएको “सामूहिक सजाय” र “गैरसैनिकहरूलाई तिनीहरूको थातथलोबाट जबर्जस्ती गरिएको निष्कासन” पनि त्यही वर्गमा पर्दछन्।
बुधवार रफाह सिमानाकामा बोल्दै उनले गाजा स्ट्रिपमा भइरहेको बम हमलाले ” मानव जीवनमाथि र गैरसैनिकहरूमाथि असह्य क्षति पुर्‍याएको” बताएका छन्।

के हो युद्ध अपराध
युद्धमा संलग्न पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जिनीभा महासन्धिमा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सहमतिहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। युद्ध अपराधको व्याख्यामा धेरै कुराहरू संलग्न छन्। तिनमा सेनाले जानाजान गैरसैनिकहरूलाई आक्रमण गर्न नपाइने र घाइतेहरूको हेरविचार गर्नुपर्नेसँगै घाइते सैनिकहरूको समेत युद्धबन्दीका रूपमा छुट्टै अधिकारहरू हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था छन्।
युद्धमा कसैलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन र त्यसलाई युद्ध अपराध मानिन्छ। त्यसलाई “कुनै मान्छेलाई कब्जामा लिने वा बन्दी बनाउने कार्य, र बन्दीको ज्यान लिने धम्की दिने,घाइते तुल्याउने वा बन्धक बनाउने कार्य जारी राख्ने” उल्लेख गरेर व्याख्या गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘एक्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट’ वा जबर्जस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी ऐन भनिएको व्यवस्थामा द्वन्द्वमा संलग्न देशहरूले ” गैरसैनिकहरूको सुरक्षाको विषय भएमा वा सैनिक कारणहरूले उत्पन्न परिस्थितिले बाहेक अधीनस्थ क्षेत्रका गैरसैनिक जनसङ्ख्यालाई जबर्जस्ती देश निकाला गर्ने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न पाइँदैन।”
‘मानवताविरोधी अपराध र आम नरसंहार’कुनै एक समूहलाई लक्ष्यित गरेर हुने हत्या, बलात्कार र सामूहिक दण्डका घटनाहरूलाई “मानवताविरोधी अपराध” वा कुनै घटना विशेषलाई “आम नरसंहार” भनिएको छ।
सैनिकहरूले जानाजान गैरसैनिकहरूमाथि हमला गर्न पाउँदैनन् र विद्युत् उत्पादन गृहजस्ता गैरसैनिकहरू निर्भर रहने भौतिक संरचनामा पनि हमला गर्न पाइँदैन।
एन्टिपर्सनल ल्यान्डमाइन र रासायनिक तथा जैविक अस्त्रजस्ता केही अस्त्रहरू पनि प्रतिबन्धित छन्।
नेदरल्यान्ड्सको हेगमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको स्थापना युद्ध अपराध र मानवताविराधी अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका निम्ति भएको हो।त्यसले कमजोर न्यायिक प्रणाली भएका र त्यस्ता अपराधहरू आफ्नै देशको अदालतबाट सुनुवाइ गरेर फैसला गर्न नसक्ने देशहरूको तर्फबाट मुद्दाहरूको सुनुवाइहरू गर्ने गर्छ।