नयाँ दिल्ली: केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले भने, हामीले देशको जैविक खेतीको घेरालाई ५० प्रतिशतसम्म पुऱ्याउन आवश्यक छ। आज हामी खाद्यान्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर छौं।

तर जैविक उत्पादलाई पनि देश-विदेशमा पुऱ्याउने समय आएको छ। यस दिशामा राष्ट्रिय सहकारी अर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल)-ले किसानहरूलाई मद्दत गर्नेछ। यो संस्थाले किसानहरूको उत्पादलाई खरिद गर्नदेखि लिएर प्याकेजिङ्ग, मार्केटिङ्ग, भण्डारण, वितरण आदिमा पनि मद्दत गर्नेछ। किसानहरूहरूको उत्पादको प्रमाणनमा पनि एनसीओएलले सहयोग गर्नेछ।

शाहले बुधवार एनएएससी कम्प्लेक्स, आईसीएआर कन्भेन्शन केन्द्र, पुसामा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी अर्गेनिक्स लिमिटेडको माध्यमबाट जैविक उत्पादलाई प्रोत्साहन विषयक राष्ट्रिय सङ्गोष्ठीमा भने, जैविक खेतीमा उत्पादन कम हुन्छ भन्ने भ्रम थियो। तर आज धेरैजना किसानहरूले यो भ्रमलाई गलत साबित गरिदिएका छन्। जैविक खेती गरेर किसानहरूले उत्पादनसँगसँगै आफ्नो आय पनि बढ़ाएका छन्। देशमा यसको धेरैवटा मोडलहरू छन्। केन्द्र सरकार पनि जैविक उत्पादलाई अग्रगामी बनाउनका लागि वचनबद्ध छ। यसैले मोदी सरकारले राष्ट्रिय सहकारी अर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल)-को गठन गरेको थियो। यसको माध्यमबाट भारतीय जैविक उत्पातहरूलाई देश-दुनियाँमा पुऱ्याइनेछ।

शाहले भने, आगामी दिनमा जैविक उत्पादको क्षेत्रमा एनसीओएल एउटा विश्वासिलो ब्राण्ड बन्नेछ। आज यसको ६ वटा जैविक उत्पाद लञ्च भएको छ। आगामी दिनमा एऩसीओएलले भारतीय जैविक उत्पादहरूलाई सारा विश्वमा पुऱ्याउनेछ। उनले भने, मोदी सरकार सहकारितालाई सुदृढ़ बनाउने संकल्प बोकेर अघि बढ़िरहेको छ। देशका लगभग ९० प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै प्रकारको सहकारी आन्दोलनसित जोड़िएका छन्। हामीले मिलेर जैविक खेतीको लागि परिवेश बनाउनुपर्छ। सरकारको पक्षबाट यस दिशामा धेरैवटा कदम उठाइएको छ। उनले किसानहरूलाई जैविक खेती तर्फ अग्रसर हुने अनुरोध गर्दै रासायनिक खादहरूको प्रयोग कम गर्ने सुझाउ दिए।

यस अवसरमा शाहले राष्ट्रिय सहकारी अर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल)-को लोगो, वेबसाइट र ब्रोसरको शुभारम्भ गरे। साथै एनसीओएलका सदस्यहरूलाई सदस्यता प्रमाण पत्र पनि वितरण गरे। यस एक दिवसीय सङ्गोष्ठीमा एनसीओएलका उद्देश्यहरू, जैविक उत्पादहरूको महत्वसँगसँगै साना र सीमान्त किसानहरूको उत्थानमा सहकारी समितिहरूको भूमिकामाथि चर्चा गरियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहकार से समृद्धि-को भिजन अनुरूप जैविक उत्पादहरूको क्षेत्रमा भारतलाई विश्वमा अग्रणी बनाउनको लागि एनसीओएलको स्थापना एक राष्ट्रिय स्तरको बहुराज्य सहकारी समितिको रूपमा गरिएको छ। सहकारिता मन्त्रालयले देशमा सहकारिता आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको लागि पछिल्लो २७ महिनाभित्रमा विभिन्न पहलहरू गरेको छ। एनसीओएललाई २५ जनवरी, २०२३ मा मल्टी-स्टेट कोअपरेटिभ सोसाइटीज एक्ट २००२ अन्तर्गत पञ्जीकृत गरिएको थियो।