आजभन्दा ४९ वर्षअघि भारतको २२औँ राज्य हुँदा सिक्किमलाई देशको संविधानले स्पेशियल प्रोभिजनअन्तर्गत धारा ३७१ एफ नामक एक विशेष सुरक्षा कवच दिएको थियो। उक्त सुरक्षा कवच अनुसार सिक्किम भारतको २२औँ राज्य भएर पनि सिक्किममा सिक्किमेको हक र सुरक्षाको निम्ति सिक्किमकै पुरानो कानून लागू हुने ज्ञारेन्टी गरिएको थियो। यसैले भारतभित्रै पनि सिक्किमको आफ्नो छुट्टै पहिचान, विशेषाधिकार र सुरक्षा छ। 

तर केन्द्रमा भाजपा सरकार आएपछि ‘एक देश एक कानून’-को नीतिलाई देशभरि थोप्न विगतमा सम्झौताहरू गरियो। नीतिहरू बनाइयो। संवैधानिक मर्यादा उल्लंघनका थुप्रै घटना भए। यसको पहिलो शिकार जम्मू-कश्मीर बन्यो। जम्मू-कश्मीर राज्यबाट केन्द्र शासित प्रदेश मात्र बनिएन, जम्मू-कश्मीरका जनतालाई दिइएको विशेष अधिकार ३७० पनि पूर्ण रूपले समाप्त गरियो। संविधानले ज्ञारेन्टि गरेको देशको संघीय संरचनामाथि एकतन्त्री कानून थोप्दै वर्तमान केन्द्र सरकारले देशको सैन्दर्य ‘अनेकतामा एकता’लाई ध्वस्त पार्ने अभियान शुरु गरिसकेको छ। जम्मू-कश्मीर पछि अब सिक्किमलाई लक्ष्य गरिँदैछ। सिक्किमको विशेषाधिकार हनन मात्र होइन, यसलाई बिस्तारै अन्य कानूनहरूद्वारा रिप्लेस गर्ने षड़यन्त्र पनि शुरु भइसकेको छ। 

पुराना व्यापारीहरूको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतले १३ जनवरी, २०२३ मा जुन निर्णय दियो त्यो सिक्किमलाई दिइएको विशेषाधिकार ३७१ एफ-को तरलीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो। उक्त आदेशले सिक्किमेको परिभाषा नै बद्लेर नयाँ परिभाषा लेखियो जसमा भोटिया, लेप्चा, नेपाली बाहेक अर्को एक वर्ग पनि सिक्किमेको नयाँ परिभाषाभित्र पस्यो। यो नै सिक्किमको निम्ति ठूलो बज्रपात थियो। सिक्किम एक देश रहँदा सिक्किममा व्यापार गर्न आउने भारतीय व्यापारीहरूलाई तत्कालीन राजाले सिक्किमे नागरिकता दिने प्रस्ताव राखेका थिए तर आफ्नो देशप्रति बफादार रहेका व्यापारीहरूले त्यसलाई स्वीकारेनन्। तर जब सिक्किम देशको २२औँ राज्य बन्यो तब ती व्यापारीहरूले सिक्किमको विशेष अधिकारबाट आफूहरूलाई पनि सुविधा दिन माग गर्न थाले। उनीहरूले भन्नथाले-हामी पनि सिक्किमे हौँ, हामीलाई पनि सिक्किमे सरह कर छुट हुनुपर्छ। यो माग बिस्तारै अदालत पुग्यो। निकै लामो बहसपछि अन्तमा व्यापारीवर्गको पक्षमा देशको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनायो। 

यही निर्णयभन्दा एक कदम अगाडी बढ्दै केन्द्र सरकारले १३ मार्च, २०२३ मा संसदमा फाइनान्स बिल २०२३ पास गरायो। अन्डर सेक्सन १० कलज २६ एएए अनुसार निम्न गैर-सिक्किमेहरूलाई पनि यसको दायराभित्र लगाइयो। 

वित्त अधिनियमको धारा १० खण्ड २६ एएए, जसले सिक्किमेहरूलाई आयकरमा छुट दिनेछ, बिलमा प्रस्तावित संशोधनहरू मध्ये एक हो। निम्न विवरणहरूमध्ये कुनै पनि एकमा मेल खानेहरू सबैलाई ‘सिक्किमे’ भनिन्छ:

(१) उनीहरूको नाम सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन, १९६१ अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन, १९६१, सिक्किम सब्जेक्ट रूल्स, १९६१ मा पठित, रेजिस्टर अफ् सिक्किम सब्जेक्टमा २६ अप्रेल, १९७५ भन्दा अघि रेकर्ड गरिएको छ;

 (२) भारत सरकारको आदेश नम्बर २६०३०/३६/९०-आई.सी.आई, तारिख ७ अगस्त, १९९० अनि ८ अप्रिल, १९९१ को आदेश संख्याको आधारमा उनीहरूको नाम सिक्किम सब्जेक्टहरूको रेकर्डमा स्वतः समावेश गरिएको छ।

 (३) उनीहरूको नाम रेजिस्टर अफ् सिक्किम सब्जेक्टमा देखा पर्दैन, तर उनीहरूका बाबु, पति, बाजे वा एउटै बाबुको भाइको नाम त्यो रेजिस्टरमा रेकर्ड गरिएको छ।

 (४) उनीहरूको नाम सिक्किम सब्जेक्टहरूको रेकर्डमा देखा पर्दैन, तर उनीहरू २६ अप्रेल, १९७५ मा वा यसभन्दा अघि सिक्किममा बसोबास गरिएको थियो भनेर स्थापित गरिएको छ; वा

 (५) उनीहरू २६ अप्रेल, १९७५ मा वा त्यसअघि सिक्किममा बसोबास गरेका थिएनन्, तर उनीहरूका बाबु, श्रीमान, बाजे वा एउटै बाबुका भाइ २६ अप्रिल, १९७५ वा अघि सिक्किममा बसोबास गरेका थिए।

त्यसरी नै सिक्किममा १२ दिसम्बर, २०१९ देखि सीएए लागू गरियो। जसले गर्दा अब सिक्किममा भारतका मात्र नभएर पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानका मानिसहरू (मुस्लिमबाहेक) पनि स्थानीय रूपमा बस्न सक्नेछन्। यसको निम्ति तिनीहरू लगातार ५ वर्ष सिक्किममा बस्नु पर्नेछ। त्यसपछि तिनीहरू पनि सिक्किमे हुनेछन्। यसलाई रोक्नको निम्ति इनर लाइन पर्मिट लगाउन सकिन्थ्यो तर राज्य सरकारले केही पहल गरेन। अर्कोतिर, मणिपुर राज्यले राज्यमा इनर लाइन पर्मिटको निम्ति राज्य विधानसभामा एक प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्रलाई पठाएको छ। यस विषयमा संसदमा गृहमन्त्रीले सिक्किम राज्य सरकारलाई पनि जानकारी गराएका थिए, तर सिक्किमको वर्तमान सरकारले केही पहल गरेन। फलस्वरूप सिक्किमे पहिचान अहिले खतरामा पुगेको छ। यदि इनर लाइन पर्मिट लागू गरेको भए बाहिरबाट जति पनि सिक्किम आउँछन् सबै टुरिस्ट अथवा वर्क परमिटमा मात्र सिक्किम भित्रिन सक्थे। जसले गर्दा सिक्किमेको हक अधिकार सम्मान सुरक्षित रहने थियो। यसअघिको सरकारले सिक्किम आउनेलाई वर्क परमिट, रेस्ट्रिकटेड एरिया पर्मिट, प्रोटेक्टेट एरिया पर्मिट जारी गर्ने गर्थ्यो। 

राज्यमा सीएएसितै एनआरसी पनि भित्रिएको छ। जुन सिक्किमको निम्ति घातक छ। एनआरसीको निम्ति ५ पुस्ताको फ्यामेली हिस्ट्री देखाउनुपर्ने हुन्छ। यदि देखाउन नसकिए उसलाई डी क्याटोगरीमा लगाएर डिटेन्सन क्याम्पमा थुनिन्छ। यसमा डकुमेन्ट मेल गराउँदा जात, थर यहाँसम्म कि स्पेलिङसम्म मिलेको हुनुपर्छ। जस्तै बाजेको डकुमेन्टमा शर्मा छ तर नातिको डकुमेन्टमा पोख्रेल छ भने त्यो डकुमेन्ट रद्द हुँदछ। यति मात्र होइन, वान नेशन वान राशन कार्ड, वान नेशन वान वर्थ, डेथ सर्टिफिकेट कानून लागू भएकोले पनि सिक्किमे पहिचान धरापमा पारेको छ। अब देशका कुनै पनि व्यक्तिलाई सिक्किम सरकारले राशन कार्ड, वर्थ, डेथ सर्टिफिकेट जारी गर्न पर्छ। यो उसको मौलिक अधिकार हो। उसलाई सिक्किम सरकारले सर्टिफिकेट जारी गरेपछि उसको सिक्किमे हुनुको आधिकारिक यात्रा शुरु हुनेछ। जुन सिक्किमको निम्ति भविष्यमा घातक साबित हुनेछ। 

अर्कोतिर, सेन्ट्रल मोटर भेहिकल एक्ट, ३१ जनवरी, २०२० देखि सिक्किममा लागू भएको कम्पनी एक्ट पनि सिक्किमे पहिचान अनि अस्तित्वको निम्ति घातक हो। सिक्किम सरकारको आफ्नै राज्य मोटर भेहिकल एक्ट छ। सिक्किमको आफ्नै कम्पनी एक्ट छ तर केन्द्र सरकारले आफ्नो फाइदाको निम्ति यी सब सिक्किम जस्तो विशेष संवैधानिक मर्यादा पाएको राज्यमा पनि थोप्दैछ जुन राज्यवासीको निम्ति कम खतराको संकेत होइन। 

केन्द्र सरकारले सिक्किमा जति पनि नयाँ एक्ट लागू गर्दैछ त्यो वर्तमान सरकारको अनुमतिमै लागू गर्दैछ। संवैधानिक विशेष प्रावधान पाएको राज्यमाथि केन्द्रले केही नयाँ विषय सोझै थोप्नु सक्दैन। राज्य सरकारको अनुमति लिएकै हुनुपर्दछ। यसको अर्थ, राज्यमा २०१९ देखि जति नयाँ एक्ट लागू गरिए ती सबै राज्य सरकारको अनुमति/परमार्शमा लागू गरिएको हो। 

सिक्किम भारतमा विलय हुँदा गरिएका सम्झौताअनुसार सिक्किमलाई प्रदान गरिएको संवैधानिक प्रावधान ३७१ एफ उल्लंघन विषयमा २०१९ देखि यता निकै चर्चा चलिरहेको छ। यसबारे मुख्यमन्त्री पीएस गोले र केन्द्रीय मन्त्रीहरूले पनि ३७१ एफलाई छोएको छैन भनेर स्पष्टिकरण दिइरहेका छन्, तर त्यो स्पष्टिकरण तथ्यपरक र तर्कसंगत नभएर भावपरक मात्र छ, जसको एकमात्र उद्देश्य आश्वासनको भरमा सिक्किमेको सेन्टीमेन्ट्सलाई मत्थर बनाउनु हो। ३७१ एफ १३ जनवरी, २०२३ बाटै तरलीकरण भइसकेको छ। यस विषयमा राज्य सरकारसित थुप्रै अधिकार र विकल्पहरू थिए तर एक सीट मात्र बढी पाएर सत्तामा पुगेको गोले सरकार आफ्नो सरकार जोगाउनकै निम्ति भाजपा र केन्द्र सरकारसमक्ष लम्पसार परेको छ। राज्य विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेर सिक्किमको हितविरोधी कानूनहरूलाई रोक्न सकिन्थ्यो। तर सत्ता जोगाउनकै निम्ति एसकेएम सम्झौतापरस्त र शरणापन्न हुँदै गयो। अहिले ३७१ एफ गुदीबिनाको बोक्राजस्तो भइरहेको छ। यसभित्रका सबै कलपुर्जाहरू केन्द्र सरकारले वर्तमान मजबुर सरकारलाई धम्की दिँदै एकपछि अर्को गर्दै खोल्दै निकाल्दैछन्। अब केही समयपछि ३७१ एफ नाममात्रको रहनेछ। यस्तै ताल हो भने, सिक्किमेको सुरक्षाको निम्ति संविधानले ज्ञारेन्टि गरेको ३७१ एफ एसकेएमको सत्ता सुरक्षाको निम्ति बलि चढ्दैन भन्न सकिन्न।