नेपाल र भारतबीच यही मंसिरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुने भएको छ। ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल र भारतबीच आगामी संयुक्त संचालन समितिको बैठकमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यसै वर्ष मई–जूनमा भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच यो सम्झौता भएको हो। यो सम्झौता २५ वर्षका लागि भएकोले दुई देशबीच विद्युत व्यापारको बाटो खुल्नेछ। जसका कारण चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही यसै वर्ष २ जूनमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए। यस सम्झौता अन्तर्गत भारतले आफ्नो छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत हुनेछ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ३१ देखि जून ३ सम्म भारत भ्रमण गर्दा दुवै देशले २५ वर्षे अन्तरसरकारी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई हरियो संकेत दिएका थिए। त्यसबेला भारतको मन्त्री परिषद्ले सम्झौताको मस्यौदालाई समर्थन नगरेपछि औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन। यो सम्झौता यसै महिना औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुनेछ। यो सम्झौता नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालका लागि यो सम्झौताले विद्युतको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नेछ। यस्तो दीर्घकालीन सम्झौतामा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो बिजुली बेच्न लागेको हो। सम्झौताअनुसार पूर्वी नेपाल हुँदै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइनेछ। अन्य दुई आयोजनाबाट उत्पादित बाँकी ७० मेगावाट विद्युत महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा आउनेछ।