न्यायिक जाँच आयोगद्वारा गुरुङको ‘आकस्मिक मृत्यु’ भएको ठहर

गान्तोक: सिक्किम सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँच आयोगले नाम्ची कलेजको विद्यार्थी प्रतिनिधि परिषदका अध्यक्ष पदम गुरूङको रहस्यमय मृत्यलाई आकस्मिक मृत्यु (एक्सिडेन्टल डेथ) ठहर गरेको छ।

यसै वर्ष २७-२८ जूनको राति भएको पदम गुरुङको मृत्युलाई लिएर सिक्किम पुलिसको जाँचमाथि मानिसहरूद्वारा व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिएपछि सरकारले १४ जुलाईको दिन सिक्किम उच्च न्यायालयका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) नरेन्द्र कुमार जैनको एकल न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो, जसले हिजो बुझाएको रिपोर्टलाई सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ।

रिपोर्टले पदम गुरुङको मृत्युलाई एक्सिडेन्टल डेथ ठहर गरेको आज सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव वीबी पाठकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। न्यायिक आयोगले पदम गुरुङको मृत्युबारे पेश गरेको रिपोर्टलाई सरकारले स्वीकार गरेको र रिपोर्टमा गरिएका सिफारिस (रिकोमेन्डेशन) अनुसार सरकारले कारबाही शुरु गरेको मुख्य सचिवले बताए।

पत्रकार सम्मेलनलाई मुख्य सचिव पाठक र पुलिस महानिर्देशक एके सिंहले सम्बोधन गरेका थिए। आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले पदम गुरुङको परिवारलाई २५ लाख रुपियाँको अनुग्रह राशि प्रदान गर्ने पनि मुख्य सचिवले जानकारी गराए।

पदम गुरुङको मृत्यु प्रकरणलाई न्यायिक जाँच आयोगले आकास्मिक मृत्यु बताए पनि उनको मृत्यु पछिको घटनाक्रमको जाँचलाई लिएर सिक्किम पुलिसबाट लापरबाही भएको स्पष्ट पारेको छ। जाँच कार्यमा संलग्न पुलिस अधिकारीहरूबाट भएको लापरबाही पाएपछि आयोगले घटनाका समय नाम्ची थानामा एसएचओ रहेकी दावा ल्हमू पाख्रीन र आईओ सब- इन्सपेक्टर सिद्धार्थ सुब्बालाई तत्काल निलम्बन गर्ने सिफारिस गरेपछि सिक्किम पुलिसले यी दुई पुलिस अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।

आयोगले नाम्चीका तत्कालिन जिल्ला पुलिस अधीक्षक मनिस वर्मालाई कारण बताउ नोटिस जारी गरेको छ। पुलिस अधीक्षक वर्माले घटनाका समय आफ्नो पर्यवेक्षक कर्तव्य निर्वाहनमा असफल रहेको भन्दै उनलाई कारण बताउ नोटिस दिन आयोगले सिफारिश गरेको मुख्य सचिवले जानकारी दिए।

पुलिस महानिर्देशक एके सिंहले जानकारी दिएअनुसार, यी पुलिस अधिकारीहरूले घटनालाई गम्भीरतासित नलिएर भारतीय दण्ड संहिताको धारा १७४ अनि सिक्किम पुलिस म्यान्युलको पारा ३६ को उपधारा २ अनुसार जाँच प्रकिया नगरिएको तथा पुलिस अधिकारीहरूले तत्काल घटना स्थलको भ्रमण गरी त्यसलाई जाँचको निगरानीमा नलिएको भन्दै उनीहरू विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहीको रूपमा निलम्बन गरिएको बताए। जाँच पछि उनीहरू दोषी पाइए पुलिस अनुशासनात्मक संहिताका आधारमा कडाभन्दा कडा कार्यवाही हुने पनि बताए।

अर्कोतर्फ पदम गुरुङको रहस्मय मृत्युमा चर्चाको केन्द्रमा रहेका होटल क्रस-रोडका मालिक केशव ठटाल विरुद्ध पनि कारवाही गरिनुपर्ने न्यायिक आयोगले सिफारिस गरेको छ। होटल मालिक ठटालले नाबालिकहरूलाई मदिरा, मदपान बेच-बिखान गरेको भन्दै बाल न्याय अधिनियम, २०१५ को धारा ७७ अनुसार भारतीय दण्ड संहिताको धारा १८८ र ३३६ आरोपी ठटालमाथि दण्डनीय अपराधको मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ। आयोगको सिफारिसका आधारमा केशव ठटालमाथि कारवाही हुने मुख्य सचिवले जानकारी दिएका छन्।

राज्य सरकारले यस मामिलालाई अघि बढाउन चाँडै विशेष जाँच अधिकारी नियुक्त गर्ने र मुद्दालाई अघि बढाउने भएको छ। यस न्यायिक जाँचको क्रममा जैन आयोगले कूल १०२ साक्षीहरूलाई जाँच गरेका थिए भने कुल १६७ तथ्यहरूलाई पनि संज्ञानमा राख्दै सो निष्कर्शमा पुगेको र सिफारिशसहितको रपोर्ट राज्य सरकारलाई सुम्पिएको छ। आयोगको सिफारिसका आधारमा स्वर्गीय पदम गुरुङको परिवारलाई आगामी कोही समय भित्रमा सरकारले २५ लाख रुपियाँको अनुग्रह राशि प्रदान गर्ने भएको छ।