पाँच वर्षको उमेरमा टुहुरो भएका बालकलाई १९ वर्ष घरघर भौंतारिएपछि अन्ततः देशको सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई अनुकम्पाको आधारमा नोकरी दिन आदेश दिएको छ। न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता र न्यायमूर्ति विक्रम नाथको अदालतले उत्तर प्रदेश सरकारको भनाइलाई खारेज गर्‍यो कि यति धेरै वर्षपछि अनुकम्पापूर्ण रोजगारी दिनुले गलत उदाहरण बसाल्छ। बेंचले भन्यो, “यदि यो गलत उदाहरण हो भने, यो गलत नै सही। बालबालिका (आवेदक र उसकी बहिनी) ले वर्षौंदेखि गुज्रनुपरेको कठिनाइलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। सुनुवाइका क्रममा मामा हजुरआमासँग बस्ने यी बालबालिकालाई १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो निवृत्तिभरणलगायतका आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित गरिएको पनि अदालतले देखाएको छ।

उनले २०१९ मा निवृत्तिभरण र अन्य बक्यौता पनि पाए जब राज्य सरकारविरुद्ध अवहेलना याचिका दायर गरियो। अदालतले भन्यो, राज्य सरकारलाई जरिवाना लगाउनु उचित मुद्दा हो। राज्य सरकारका तर्फबाट उपस्थित भएका वकिलले पटकपटक जरिवाना तिर्न आग्रह गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले राज्य सरकारलाई जरिवाना तोकेन, तर मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै दुई महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले गणेश शंकर शुक्ला (निवेदक) शैक्षिक योग्यताको आधारमा जागिर दिन आदेश दिइएको हो। निवेदक गणेशका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता आशुतोष यादवले गणेशले सन् २०१५ मा बहुमत हासिल गरेको र २०१६ मा माध्यमिक परीक्षा पास गरेको तर्क गरेका थिए। बहुमत आएपछि उनले अनुकम्पाको आधारमा जागिर पाउने हकबारे थाहा पाए। त्यसपछि विभिन्न फोरममा पुगे। निवेदनका अनुसार गणेशकी आमा गीतादेवी शुक्ला जिल्लाको रमाबाई नगर (कनुपर देहात) मा रहेको प्राथमिक विद्यालयमा सहायक शिक्षिका थिइन्। गीतादेवीको मृत्यु १३ मार्च २००३ मा भएको थियो। त्यतिबेला गणेश जम्मा पाँच वर्षको थियो भने बहिनी आठ वर्षकी थिइन्। बाबुको पहिल्यै मृत्यु भइसकेको थियो। सानै उमेरमा टुहुरा भएका बालबालिकालाई हजुरबुवाले हुर्काएका थिए। विभागले निवेदकलाई गीतादेवीको बक्यौता/कोष भुक्तानी गरेन। सन् २००८ को दिसम्बरमा निवेदकको तर्फबाट निवृत्तिभरण/कोष निकासाको लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिइएको थियो तर प्राधिकरणले केही गरेन। सन् २०१६ मा न्यायाधिकरणले परिवार निवृत्तिभरण दिन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो। यो आदेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलना निवेदन पर्यो, त्यसपछि पेन्सन जारी भयो तर अनुकम्पाको जागिरबाट राहत पाएनन्। इलाहाबाद उच्च अदालतबाट कुनै राहत नपाएपछि गणेशले सर्वोच्च अदालतमा स्पेशल लिभ पिटिशन (एसएलपी) दायर गरेका थिए।