कोलकता: आजदेखि, चामल, दाल, पीठो, पनीरलगायत सबै पूर्व-प्याकेज र प्रि-लेबल गरिएका सामानहरूमा ५% जीएसटी लाग्नेछ। अर्थात् आजदेखि यी सबै वस्तु महँगो हुने भएकाले यसको व्यापारीबाट चर्को विरोध भइरहेको छ। केन्द्रको यस्तो मनमानी रवैया विरुद्ध आन्दोलन गर्ने व्यवसायी संगठनहरूको भनाइ छ।
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघले राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नेछ
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ले जीएसटी काउन्सिलको मनमानी रवैया विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र जीएसटी कर प्रणालीको नयाँ समीक्षा गरेर कानून र नियमहरूलाई सरल र तर्कसंगत बनाउन माग गरेको छ। क्याटका राष्ट्रिय अध्यक्ष बिसी भरतीया र राष्ट्रिय महासचिव प्रवीण खण्डेलवालले यही असार २६ गते भोपालबाट सुरु हुने यो राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा देशका ५० हजारभन्दा बढी व्यवसायी संघसंस्थाको सहभागिता रहने जानकारी दिए। देशका प्रत्येक राज्यमा व्यापारीहरूले आफ्नो राज्यमा तीव्र आन्दोलन गर्नेछन् र सबै राज्यहरूमा ठूला र्यातलीहरू हुनेछन्, सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा ठूलो राष्ट्रिय र्याूली हुनेछ। तिनले यस सन्दर्भमा यातायात, किसान, स्वउद्यमी, महिला उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योगी लगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरका सङ्गठनहरूलाई समेत सामेल गरी ठुलो मोर्चाले पूर्ण शक्तिका साथ यो सङ्घर्ष देशभर लड्ने बताए। गत ५ वर्षमा जीएसटी कानून र नियमहरूमा ११०० भन्दा बढी मनमानी संशोधनहरू जीएसटी काउन्सिलको मनमानीपनको वास्तविक उदाहरण हो।
भरतिया र खण्डेलवालले पहिले कपडा, त्यसपछि जुत्ता जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देशको अधिकतम जनसङ्ख्याले करको दरमा बृद्धि गर्नु र अहिले ब्रान्डविहीन खाद्यवस्तु तथा अन्य वस्तुलाई जीएसटी करको दायरामा ल्याउनु जीएसटी परिषद्को सामन्तवादी सोचको प्रतिविम्ब रहेको बताए। एकातिर सर्वसाधारणमाथि मुद्रास्फीतिको बोझ बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ व्यापारीमाथि कर तिर्ने भार पनि बढ्नेछ।
अगस्ट ६ मा पश्चिम बंगाल ट्रेड एसोसिएसन कन्फेडेरेसनका को प्रश्नोत्तर
पश्चिम बंगाल ट्रेड एसोसिएसन कन्फेडेरेसनका अध्यक्ष सुशील पोद्दारले प्रि-प्याकेज र प्रि-लेबल गरिएका सामानहरूमा जीएसटी कठिन छ, गणना गर्न गाह्रो हुने बताए। खुद्रा विक्रेताहरूले यसलाई कसरी लागू गर्नेछन् ? हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौं, यसले साना व्यापारीलाई धेरै समस्या पर्नेछ। सडकमा मोदीको पसलेले कतैबाट पनि सामान किन्यो भने उसले जीएसटी तिरेर किन्नु पर्छ। ६ अगस्टमा, सम्पूर्ण डिभिजनले जीएसटीको सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्नेछ ताकि व्यापारीहरूले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकून्।