नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाको जमानत याचिका गर्‍यो। सिसोदियाले दिल्ली एक्साइज नीतिमा कथित अनियमिततासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा जमानत मागेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ६ देखि ८ महिनाभित्र मुद्दाको सुनुवाइ पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ ढिलो भएमा मनिष सिसोदियाले पछि फेरि जमानतको लागि आवेदन दिन सक्ने बताएको छ। न्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वको इजलासले अक्टोबर १७ मा सुनुवाइपछि फैसला सुरक्षित राखेको थियो। आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढाको याचिका पनि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ। राघवले राज्यसभाबाट अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको भन्दै निवेदन दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वको इजलासले अक्टोबर १६ मा राज्यसभा सचिवालयलाई चड्ढाको निवेदनमा जवाफ दिन भनेको थियो। अदालतले यस मुद्दामा निर्णय गर्न महान्यायाधिवक्ता आर वेंकटरामानीसँग पनि सहयोग मागेको छ। सीबीआई र ईडीले मनिष सिसोदिया विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनी फरवरीदेखि जेलमा छन्। दिल्ली उच्च अदालतले उनको जमानत आवेदन खारेज गरिदिएपछि उनले उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।