लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकारले पुलिसलाई लिएर जारी गरेको आदेश यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ। पीएसी मुख्यालयले आदेश जारी गरेको समाचार छ। पीएसी हेडक्वार्टरका आईजीले सबै पीएसी जोनका आईजी, डीआईजी र कमाण्डरलाई पत्र पठाएका छन्। ३१ मार्च २०२३ मा ५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर पूरा गर्ने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको स्क्रिनिङ प्रक्रिया नियमबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने यो पत्रमा भनिएको छ। सेवानिवृत्त हुने कर्मचारीको विवरण २० नोभेम्बरभित्र मुख्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। विगतका वर्षहरूमा यो दायरामा ४० देखि ४५ पुलिस जबरजस्ती अवकाश पाएका छन्। यसपटक पनि यो आँकडा यही वरिपरि हुने अनुमान गरिएको छ। पीएसी मुख्यालय हाल स्क्रिनिङ प्रक्रिया पूरा गर्न पर्खिरहेको छ।

पुलिस मुख्यालयले जारी गरेको आदेशमा तोकिएको समयसीमाभित्र पुलिस प्रतिष्ठानका अतिरिक्त महानिर्देशकलाई जानकारी दिन भनिएको छ। तर, यस सम्बन्धमा पुलिस प्रतिष्ठानका अतिरिक्त महानिर्देशक सञ्जय सिङ्लले प्रत्येक वर्ष यो प्रक्रिया अपनाइने गरेको बताउँछन्। ५० देखि ५१ वर्ष उमेर समूहका पुलिसलाई मात्रै यो स्क्रिनिङको दायरामा ल्याइनेछ। प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता कारबाहीका कारण ५१ वर्षभन्दा माथिका पुलिसको स्क्रिनिङ भइसकेको उनले बताए। उत्तर प्रदेश सरकारद्वारा जबरजस्ती अवकाश योजनाअन्तर्गत पुलिसकर्मीहरूको विभिन्न पक्षहरूको अनुसन्धान गरिनेछ। पुलिसको फिटनेसदेखि लिएर उनीहरुमाथि लागेको आरोपसम्म सबै छानबिन हुनेछ। कमजोर ट्र्याक रेकर्ड भएका कर्मचारीहरूलाई यो अनिवार्य अवकाशको दायरामा ल्याइनेछ। पीएसी मुख्यालयको आदेशपछि अब पीएसी स्तरमा पुलिसको स्क्रिनिङ शुरु भएको छ। कुनै पुलिस कर्मचारी कलंकित, भ्रष्ट वा कार्य आचारविपरीत काम गरेको पाइएमा सोअन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ।