गुवाहाटी: असमका कर्मचारीहरूले आफ्नो पति वा पत्नी जीवित रहेसम्म फेरि विवाह गर्न पाउने छैनन्। यो सबै कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ। धर्मको आधारमा छुट दिइने छैन। मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले असम सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई धर्मले अनुमति दिए पनि दोस्रो विवाह गर्न नदिने बताएका छन्। विशेष अवस्थामा दोस्रो विवाहका लागि कर्मचारीले सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्री शर्माले भने कि मुस्लिम कर्मचारीले दुई पटक बिहे गर्दा यस्ता घटना बाहिर आउने गर्छन्। त्यसपछि उनका दुवै श्रीमतीले पेन्सनको लागि झगडा गरिरहेकी छन्। यसैलाई ध्यानमा राखी यो आदेश तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ। यस सम्बन्धमा पहिले नै कानुन बनेको उनले बताए। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।

बहुविवाह प्रतिबन्ध लगाउने यो आदेश असमका चार लाख सरकारी कर्मचारीका लागि ५८ वर्षअघि बनेको सेवा नियमअन्तर्गत आएको हो। यस अनुसार सरकारको स्वीकृतिबिना कर्मचारीले पहिलो श्रीमान जीवित रहेसम्म दोस्रो विवाह गर्न पाउँदैनन्।

असम सिविल सेवा (आचार) नियम, १९६५ को नियम २६ अन्तर्गत, सरकारको स्वीकृति बिना दोस्रो विवाह निषेध गरिएको छ। यदि कुनै कर्मचारीले यस्तो गर्छ भने त्यसलाई दुर्व्यवहार मानिन्छ।

मुस्लिमहरुको नाम उल्लेख नगरी यो सर्कुलरले व्यक्तिगत कानून अन्तर्गत दोस्रो पटक विवाह गर्न पाउने पुरुषलाई पनि यो नियम लागू हुने उल्लेख गरेको छ। यस ‘कार्यालय ज्ञापनपत्र’मा त्यसैगरी श्रीमान् जिउँदै कुनै पनि महिला सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना कसैसँग विवाह गर्न नपाउने उल्लेख छ।

यो अधिसूचना कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा द्वारा शुक्रवार (अक्टोबर २०, २०२३) मा जारी गरिएको थियो, तर यो बिहीबार (सेप्टेम्बर २६, २०२३) मा बाहिर आयो। यो दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियम १९६५ को नियम २६ को प्रावधान अन्तर्गत जारी गरिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ, “यी प्रावधानहरूलाई ध्यानमा राख्दै, अनुशासन अधिकारीले यो नियम पालना नगर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश लगायतका भारी जरिवाना गर्न तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ।”