नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले म्यानुअल स्क्याभेन्जिङको प्रथा अन्त्य गर्न जोड दिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले ढल सफाइका क्रममा मृत्यु हुने घटनामा गम्भीर अडान लिएको छ। अदालतले सरसफाइका क्रममा मृत्यु हुनेलाई ३० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने जनाएको छ। सर्वोच्चले सरकारी अधिकारीहरूले मृतकका परिवारलाई ३० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गर्दै, अदालतले भन्यो कि केन्द्र र राज्य सरकारहरूले म्यानुअल स्क्याभेन्जिङको प्रथालाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। न्यायाधीश एस. न्यायाधीश रवीन्द्र भाट र न्यायमूर्ति अरविन्द कुमारको इजलासले ढल सफा गर्दा स्थायी अपाङ्गता भएकाहरूलाई न्यूनतम क्षतिपूर्तिको रूपमा २० लाख रुपियाँ दिइने बताएको छ। फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश भट्टले सफाईकर्मीलाई अन्य अपाङ्गता भएमा १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बताए। इजलासले यस्ता घटना नदोहोरियोस् भनेर सरकारी निकायले समन्वय गर्न र उच्च अदालतलाई ढलबाट हुने मृत्युसम्बन्धी मुद्दाको अनुगमन गर्नबाट रोक्न नहुने निर्देशन दिएको छ।