कोलकाता: कोलकाता उच्च अदालतले नाबालिग दुष्कर्मको मुद्दामा ठूलो टिप्पणी गरेको छ। अभियुक्त युवकलाई अदालतले सफाइ दिएको छ। मुद्दामा अदालतले किशोर किशोरीहरूले दुई मिनेटको आनन्द लिनुको सट्टा आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्ने बताएको छ। एकै समयमा, केटाहरूले केटीहरू र महिलाहरुको गरिमा र शारीरिक स्वायत्तताको विशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ भन्ने बताएको छ। ‘प्रभात पुरकैत बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’को मामलामा, डिभिजन बेन्चले एक युवकलाई सफाइ दिँदा यस्तो टिप्पणी गरेको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश चित्तरञ्जन दास र न्यायाधीश पार्थ सारथी सेनको इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार अदालतले यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण ऐनमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले किशोर-किशोरीहरू बीचको सहमतिमा हुने यौन कार्यलाई यौन शोषणसँग बराबरी गरेको छ।

कलकत्ता उच्च अदालतले १६ वर्षभन्दा माथिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा हुने यौन क्रियाकलापलाई अपराधको रूपमा निषेध गर्न सुझाव दिएको छ। अदालतले किशोरकिशोरीहरूलाई नाबालिग यौनसम्पर्कबाट उत्पन्न हुने कानुनी प्रभावबाट बच्न व्यापक अधिकारमा आधारित यौन शिक्षाको माग गरेको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा यौन इच्छा जागृत हुनुको कारण र त्यसलाई रोक्नुको महत्त्व उल्लेख गरेको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा यसको कारण ‘प्रमुख एन्ड्रोजेनिक स्टेरोइड टेस्टोस्टेरोन’ भएको बताएको छ। अदालत यो मुख्यतया पुरुषको अण्डकोषमा र महिलाको अण्डाशयमा हुन्छ। पुरुष र महिला दुवैमा एड्रेनल ग्रन्थीबाट थोरै मात्रामा रिसाव हुन्छ। हाइपोथालेमस र पिट्यूटरी ग्रन्थीहरूले टेस्टोस्टेरोनको मात्रालाई नियन्त्रण गर्छन्। यसले विशेष गरी सेक्स वा लिबिडो (पुरुषहरूमा)लाई बढावा दिन्छ। शरीरमा यसको अस्तित्व छ। जब सम्बन्धित ग्रंथिमा उत्तेजना हुन्छ, तिनीहरू सक्रिय हुन्छन्। यसले यौन इच्छा जागृत हुन्छ। तर सम्बन्धित जिम्मेवार ग्रंथिको सक्रियता स्वतः हुँदैन। यी हाम्रो दृष्टि, श्रवण, कामुक सामग्री पढ्ने र विपरीत लिङ्गीसँगको अन्तरक्रियाबाट उत्तेजित हुन्छन्। आफ्नै कर्मले गर्दा यौन इच्छा जागृत हुन्छ।

कलकत्ता उच्च अदालतको फैसलाले किशोर किशोरीहरूमा यौन चाहना सामान्य हो, तर यौन इच्छा वा त्यस्तो इच्छाको उत्तेजित पुरुष वा महिलाको केही कार्यहरूद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा यौन इच्छा सामान्य र आदर्श हुँदैन। यदि हामीले केही गतिविधिहरू रोक्यौं भने, यौन इच्छाको उत्तेजना अब सामान्य रहँदैन। यो हाम्रो छलफलमा वकालत गरिएको छ।’ बेन्चले यस मुद्दामा ‘कर्तव्य/दायित्व आधारित दृष्टिकोण’ प्रस्ताव गरेको छ। अदालतले किशोरी महिला र पुरुष दुवैको केही कर्तव्यहरू सुझाव दिएको छ।