सोरेङ: भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पञ्जीकृत सोरेङ जिल्लाका श्रमिकहरुलाई आज एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सहयोग राशि प्रदान गरियो। सोरेङ जिल्ला अन्तर्गत दरामदिन, रिञ्छेन्पोङ र जुम सालघारी समष्टिका मोठ ५५१ जना श्रमिकहरुलाई दस हजार रुपियाँको दरले वित्तीय सहायता श्रम विभागले प्रदान गरेको हो।

उल्लेख्य, मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले १५ अक्टोबरको दिन चिन्तन भवनबाट पञ्जीकृत श्रमिकहरुलाई कष्ट निवारण राहत राशि वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। यस कल्याणकारी योजनाबाट राज्यका कुल ८,७३२ जना श्रमिकहरु लाभान्वित भइरहेको छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम विभागका विशेष श्रम आयुक्त डीएस कुवरले श्रमिकहरुलाई सम्मानको दृष्टिले सरकारले हेर्ने गरेको बताउँदै श्रमिकहरु राष्ट्र निर्माता रहेको बताए। उनले श्रमको महत्त्व बुझ्नु पर्ने सबैलाई आग्रह गरे। राज्य सरकारले श्रमिकहरुको हितमा विभिन्न कल्याणकारी योजना शुरु गरेको अवगत गराए। पञ्जीकृत श्रमिकहरुलाई श्रम विभागमार्फत सुत्केरी भत्ता ३०,०००, विवाह भत्ता २० हजार, गम्भीर बिरामीको निम्ति श्रम विभागबाट ५०,०००, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरु श्रमिकहरुलाई ५ लाख, प्राकृतिक मृत्यु भए २ लाख र मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कारको निम्ति २०,००० रुपियाँ प्रदान गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि उनले जानकारी गराए।

तर ती सुबिधाहरुले भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पञ्जीकृत श्रमिकहरुले मात्र पाउने पनि विशेष श्रम आयुक्त कुवरले बताए। अर्कोतिर उनले विभिन्न परियोजनामा कार्यरत श्रमिकहरुको श्रम विभागमा सम्बन्धित ठेकेदारले पञ्जीकरण नगरिदिएको बताउँदै अब एक महिना भित्रमा सबै श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्नुपर्ने परियोजनाका ठेकेदारहरुलाई अल्टिमेटम दिँदै यसो नगरे कानुनी कार्वाही गर्ने पनि चेताउनी दिएका छन्।

प्रत्येक श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पञ्जीकरण गरेर उनीहरूलाई सरकारको योजनाबाट लाभान्वित गराउनुपर्छ। परियोजनाहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित ठेकेदारहरुले श्रम विभागमा पञ्जीकरण गरेर उनीहरुलाई सरकारको योजनाबाट लाभवान्तित बनाउनु पर्ने ठेकादारहरूलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित विधायक सुनिता गजमेरले सम्बोधन गर्ने क्रममा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले श्रमिकहरुको हितमा धेरै योजना र कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकहरुलाई फाइदा पुऱ्याउने काम गरिरहेको बताइन्। अहिलेसम्म श्रमिकहरुलाई यति धेरै सम्मान गर्न कुनै पनि सरकारले पहल नगरेको दावी गरिन्।