गान्तोक: राज्य मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘सिक्किम पुनर्वास आवास योजना’ र ‘सिक्किम जनता हाउजिङ कलोनी’ योजनालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। हिजो, मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त दुई महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले गत सोमवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा टिस्टा त्रासदीका पीड़ितहरूको निम्ति उक्त योजनाहरूको घोषणा गरेका थिए।
सिक्किम पुनर्वास आवास योजना अन्तर्गत कुल २१०० वटा घर निर्माण गरिने छ। सरकारले घरहरू निर्माण गरेर टिस्टाको बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका घरका मालिकहरूलाई प्रदान गर्नेछ। उक्त घरहरू सरकारी जमीन, भूमिदान गरिएका जमिन र खरिद गरिएका जमिनमा निर्माण गरिने छन्।
सिक्किम जनता हाउजिङ कलोनी योजना अन्तर्गत कुल 2000 घर निर्माण गरिने छ। यी घरहरूमा ती किरायदारहरूलाई पुनर्स्थापना गरिने छन् जसका घरहरू बाढीले ध्वस्त बनाएका छन्। उनीहरूलाई किरायमा घर प्रदान गरिने छन्। तर, घर आवण्टित भएको तीन सालसम्म किराय भुक्तान गर्नु पर्ने छैन।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘सिक्किम पुनर्वास आवास योजना’ र ‘सिक्किम जनता हाउजिङ कलोनी’ लाई कार्य रूपमा उतार्न ८,८१,९१,००,००० रूपियॉंको प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान गर्न सहमति व्यक्त गरेको छ। यी योजनाहरू ग्रामीण विकास विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले एनडीएमएको परामर्शमा एउटा प्राविधिक कमिटी गठन गर्ने पनि निर्णय लिएको छ, जसमा विभिन्न विषयका विज्ञहरू सामेल रहनेछन्। उक्त कमिटीले राज्यमा टिस्टा त्रासदीका कारणहरू पत्तो लगाएर राज्य सरकारलाई आवश्यक जॉंच र भावी कारबाहीको निम्ति सुझाउ दिनेछ।
यस अतिरिक्त, बैठकमा बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई घरमा चाहिने सबै प्रकारका सर-सामग्रीहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने पनि निर्णय लिएको छ। बाढी प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई युनिफर्म र खाता-किताब किन्न १०-१० हजार रूपियॉं प्रदान गर्ने पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकमा निर्णय लिइएको छ।
About Author
