नयाँ दिल्ली: मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा समलिङ्गी विवाहको सुनुवाइ भयो। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने मागमाथिको फैसला पढेर सुनायो। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले समलिङ्गी जोडीका लागि विवाहलाई आधारभूत आधारका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए। ‘अदालतले कानुन बनाउँदैन, व्याख्या गरेर लागू गर्नसक्छ,’ उनले भने। भेदभाव अन्त्य गर्ने बारे कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘केन्द्र र राज्य सरकारहरूले भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्छ। यो स्वाभाविक हो। तिनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहोस्। समलिङ्गी समुदायलाई भेदभाव गर्नु हुँदैनl’

यस विषयमा चारवटा फरकफरक निर्णय भएको छ। न्यायमूर्ति रविन्द्र भाटले आफ्नो छुट्टै निर्णयमा समलिङ्गीलाई सामाजिक र कानुनी मान्यता पाउन सरकारले यस विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन्। समलिङ्गीहरूलाई कुनै बाधा र डर बिना आफ्नो सम्बन्ध राख्ने अधिकार हुनुपर्छ। न्यायमूर्ति भाटले दुईजना समलिङ्गीले व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्ने निर्णयलाई उद्धृत गर्दै जीवनभर सँगै बस्न चाहनु दुई व्यक्तिको अधिकार भएको बताए। ‘यसमा कुनै अवरोध हुनुहुँदैन। उनीहरुलाई अधिकार दिन नयाँ ढाँचा तयार गर्नुपर्छ’, प्रधानन्यायाधीशले संविधानअनुसार न्यायिक समीक्षा उपयुक्त हुने बताए। ‘यस्तो अवस्थामा हामीले मौलिक हकको कुरा गरेका छौं। मैले न्यायिक समीक्षा र शक्ति पृथकीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छु। यसको अर्थ संविधानका प्रत्येक अंगले फरक–फरक काम गर्छ। परम्परागत सिद्धान्तले धेरैजसो आधुनिक लोकतन्त्रको कार्यलाई एनिमेट गर्दैन। यस सिद्धान्तको सूक्ष्म कार्य र संस्थागत सहयोगले अर्को हातको कार्यलाई निर्देशित गर्दछl’ भारतका प्रधानन्यायाधीशले भने कि यस विषयमा साहित्यको सीमित अन्वेषणले समलैंगिकता कुनै नयाँ विषय होइन भनेर स्पष्ट पार्छ। मानिसहरू समलिङ्गी हुन सक्छन्, चाहे त्यो गाउँ वा सहरको होस्, अंग्रेजी बोल्ने पुरुषले मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतमा काम गर्ने महिलाले पनि समलिङ्गी भएको दाबी गर्नसक्छ। यसबाहेक वस्तु तथा सेवाको पहुँचमा भेदभाव नगर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि हर्मोन थेरापी गर्न बाध्य पारिने छैन। समलिङ्गी अधिकारको बारेमा जनतालाई सचेत गराउनुहोस्। समलिङ्गी समुदायको लागि हटलाइन सिर्जना गर्नुहोस्। समलिङ्गी जोडीहरूको लागि सुरक्षित घरहरू सिर्जना गर्नुहोस्। प्रहरी चौकीमा फोन गरेर दुव्र्यवहार हुने छैन ।