नयाँ दिल्ली: एक विवाहित महिलाले आफ्नो २६ हप्ताको गर्भावस्था समाप्त गर्न माग गर्दै गरेको निवेदन खारेज गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्भमा रहेको शिशुको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै मुटुको धड्कन रोक्न नसक्ने बताएको छ। पृथ्वीमा शिशु जन्माउने बाटो स्पष्ट छ। सर्वोच्च अदालतले एम्सको रिपोर्ट अनुसार शिशुमा कुनै असामान्यता नभएको बताएको छ। एआईआईएमएसले समयमै डेलिभरी गर्नेछ। मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘गर्भावस्था २६ हप्ता र ५ दिनको छ। यसरी गर्भावस्था समाप्त गर्न अनुमति दिनु एमटीपी ऐनको धारा ३ र ५ को उल्लङ्घन हुनेछ किनभने यस अवस्थामा आमालाई तत्काल कुनै खतरा छैन। यो भ्रूण असामान्यताको मामला होइनl’

मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘हामी मुटुको धड्कन रोक्न सक्दैनौं। धारा १४२ पूर्ण न्याय प्रदान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यसलाई हरेक मामलामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यहाँ डाक्टरहरूले भ्रूणको समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ। वितरण उपयुक्त समयमा एआईआईएमएसद्वारा गरिनेछ। यदि दम्पतीले शिशुलाई दत्तक शिशुको लागि छोड्न चाहन्छ भने, केन्द्रले अभिभावकलाई सहयोग गर्नेछ। शिशु ग्रहण गर्ने विकल्प आमाबाबुमा निर्भर गर्दछl’ सुनुवाइका क्रममा कोलिन गोन्साल्विसले नजन्मिएको शिशुको कुनै अधिकार नभएको बताए। उनले भनिन्, ‘आमाको मात्र अधिकार छl यस सम्बन्धमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरू छन्। डब्ल्यूएचओसँग पनि मानसिक स्वास्थ्यको रिपोर्ट छl’ मुख्य न्यायाधीशले भने, ‘भारत प्रतिगामी छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा के भयो र रो बनाम वेड केसमा के भयो हेर्नुहोस्। यहाँ भारतमा २०२१ मा, विधायिकाले सन्तुलन कायम गरेको छ। अब यो सन्तुलन ऐन सही हो कि होइन त्यो अदालतले हेर्ने हो। के हामी यी बढ्दो मामिलाहरूमा त्यस्ता कदमहरू चाल्ने व्यवस्थापिकाको शक्तिलाई अस्वीकार गर्नसक्छौं? हामीले लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित विधायिकाको त्यो शक्ति दिनलाई किन अस्वीकार गर्नुपर्छ, र के हामीले यसभन्दा अझ धेरै गर्नसक्छौं? हरेक लोकतन्त्रका आ-आफ्नै अंग हुन्छन् र तिनले काम गर्नुपर्छ। डब्ल्यूएचओको भनाइको आधारमा तपाई हामीलाई हाम्रो कानून उल्टाउन आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ? यो गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैनl’