नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एक २७ वर्षीया गर्भवती महिलाको २६ हप्तामा आफ्नो गर्भावस्था समाप्त गर्ने मागमा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। अदालतले महिलाको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा रहेको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो, र एक दिनको समय दिइएको थियो। अदालतले २६ हप्तादेखि गर्भमा रहेको बच्चाको जन्मदिन गुमाउन सक्ने बताएको छ। गर्भावस्था समाप्त भएको अवस्थामा, बच्चाको मुटु रोक्न (मार्नु) पर्छ। अदालतले गर्भमा नानी भए पनि त्यो नानीको पनि अधिकार रहेको बताएको छ। प्रधानन्यायाधीशले भने कि गर्भवती महिलाले आफूलाई सन्तान चाहिनन् भनी बताइन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले बच्चालाई धर्मपुत्र लिन वा कसैलाई धर्मपुत्र दिनसक्छ भने अझै केही साता गर्भमा राखेर सी खण्ड (अपरेसन) मार्फत किन जन्म दिन सक्दैन? नानी सक्षम नानी भएकाले यस्तो भएको उनले बताए। एम्सले गम्भीर नैतिक दुविधाको सामना गर्यो। यदि भ्रूणमा नानीको मुटु रोकिएन भने, ऊ जीवितै जन्मन्छ।
महिलालाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीशले यो कुनै नाबालिगमाथि हुने हिंसा वा यौनजन्य हिंसाको मुद्दा होइन भने। उनी विवाहित महिला हुन् र उनका दुई सन्तान छन्। यदि अहिले प्रसव भयो भने, नानीमा असामान्यताहरू हुनेछन्। प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘हामीले गर्भमा रहेको नानीको अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छl’ उनले यो आमाको स्वायत्तताको जितको कुरा हो तर यहाँ नानीको तर्फबाट कोही नआएको बताए। बालबालिकाको अधिकारलाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ? कुरा यो हो कि गर्भमा रहेको नानी भ्रूण मात्र होइन। गर्भमा रहेको नानी जीवित व्यवहार्य भ्रूण हो र जब नानी जन्मिन्छ तब बाहिरी संसारमा पनि जीवित हुन्छ भन्ने उनले बताए।
About Author
