कोलकाताः केन्द्रिय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री निरञ्जन ज्योतिले राज्यमा तृणमूल कंग्रेससित बसेर बातचित गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। शनिवार कोलकाता पुगेका मन्त्रीले सल्टलेकस्थित भाजपा कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, म सबै जानकारी लिएर आएको छु। म कोलकातामा जहाँ पनि बस्नसक्छु र तृणमूलसित बातचित गर्नसक्छु। यदि आवश्यक्ता परे राज्यको पञ्चायत कार्यालयमा पनि बैठक आयोजना गर्न सकिन्छ। तर तृणमूलका मानिसहरू बस्नेछैनन्। उनीहरू नाटक जारी राख्न चाहन्छन्। केन्द्रिय मन्त्रीले यो दाबी पनि गरे, उनी गत मंगलवार कृषि भवनबाट भागेका थिएनन्। तृणमूल प्रतिनिधिमण्डलको लागि अढ़ाई घण्टासम्म प्रतिक्षा गरेँ, तर तृणमूल बातचित गर्न चाहँदैनथ्यो। यसलाई लिएर उनीहरूलाई रँड़ाको मच्चाउनुथ्यो।

केन्द्रिय मन्त्री शनिवार अपरान्ह कोलकाता एयरपोर्टबाट भाजपा कार्यालयमा आइपुगे। उनले दाबी गरे, वर्ष २०१९,२०२०, २०२१, २०२२- मा केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रालयले राज्य सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। त्यस पत्रमा भनिएको थियो, हुगली, पूर्व बर्दवान समेत विभिन्न जिल्लाहरूमा सय दिनको काममा अनियमितता गरिएको छ। कारबाही गर्नुपर्छ, तर राज्य सरकार मौन बस्यो। निरञ्जनले यो पनि भने, वर्ष २००५-को मनरेगा एक्ट अऩुसार केन्द्र सरकारलाई पैसा रोक्ने अधिकार छ। कानून विरोधी केही पनि गरिएको छैन।

भाजपा नेताले गत केही दिनदेखिको माग गरिरहेका छन्, तृणमूलले हरेक चिजलाई अदालतमा पुऱ्याएको छ। तर सय दिनको काम र आवास योजनाको पैसालाई लिएर सत्ताधारी दल अदालतमा किन गएको छैन? यस सन्दर्भमा केन्द्रिय मन्त्रीले भने, “उनलाई थाहा छ यदि उनीहरू अदालतमा गए अदालतले सीबीआई जाँचको आदेश दिनेछ।” तृणमूल सांसद महुआ मोइत्राले आरोप लगाएका छन्, केन्द्रिय मन्त्री गत मंगलवार अढ़ाई घण्टासम्म कृषि भवनमा बसेर तृणमूल प्रतिनिधिहरूलाई छोड़ेर पछिल्लो ढोकाबाट भागेका थिए। मन्त्रीले शनिवार पत्रकार सम्मेलनमा भने, महुआले झूट बोलिरहेको छ। म प्रत्येक दिन गेट नम्बर चारबाट कृषि भवनमा प्रवेश गर्छु र त्यहीँबाट बाहिर निक्लिन्छु। त्यो दिन पनि मैले त्यसै गरेको थिएँ। कुनै पछिल्लो ढोकाबाट भाएको थिइऩँ।

सम्वाददाता सम्मेलनमा भाजपाका प्रदेश अध्यक्ष सुकान्त मजूमदार, विपक्षका नेता शुभेन्दु अधिकारी औ भाजपा नेतृत्वहरूको उपस्थिति थियो। केन्द्रिय मन्त्रीले आँकड़ाहरूसितै दाबी गरे, यूपीए सरकारको नौ वर्षमा बंगाललाई सय दिनको कामको लागि १८ हजारकरोड़ रुपियाँ प्राप्त भएको छ। नरेन्द्र मोदीको नौ वर्षको शासनकालमा बंगाललाई ५४ हजार करोड़ रुपियाँ प्राप्त भएको छ। केन्द्र सरकारले यस्तै मानसिकता बंगालप्रति अप्नाएको हो भने राज्यमा यतिधेरै पैसा आउँथ्यो? उल्लेखनीय छ, मनरेगाको फण्ड भुक्तान गर्ने मागमा अभिषेक ब्यनर्जी बितेका तीन दिनदेखिको राजभवन बाहिर धर्नामा बसेका छन्।

-हिस