नयाँ दिल्ली: भारत सरकार सामाजिक संजालमा बाल यौन शोषण सम्बन्धी सामग्रीलाई लिएर सशक्त बनेको छ। आपराधिक र हानिकारक सामग्री फेला परेमा कुनै पनि सोशल मिडिया कम्पनीले कारबाही नगरेमा सोसल मिडिया प्लेटफर्मको सुरक्षित बन्दरगाह आईटी ऐन अन्तर्गत फिर्ता लिने सूचना केन्द्रले जारी गरेको छ। सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले यो जानकारी दिएका छन्। यस बाहेक अरु धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु भने। सामाजिक संजालका प्लेटफर्महरूका लागि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा बाल यौन शोषणसम्बन्धी सामग्री स्वतः पत्ता लाग्ने र ब्लक हुने गरी सबै प्लेटफर्मले यस्तो व्यवस्था गर्न भनिएको छ। ‘यसका लागि, आफ्नो एल्गोरिदम परिवर्तन गर्नुहोस् र तपाईंको रिपोर्टिङ मेकानिजम पनि सुधार गर्नुहोस्’, सूचनामा भनिएको छ, ‘यदि यी निर्देशनहरू पालना गरिएन भने, यसलाई आईटी ऐन २०२१ को नियम ३(१)(बी) र नियम ४(४) को उल्लङ्घन मानिनेछ। यदि यो गरियो भने, आईटी ऐनको धारा ७९ अन्तर्गतको सुरक्षालाई कानुनी दायित्वबाट जोगाउनेछl’ यसका लागि सोशल मिडिया प्लेटफर्म एक्स, युट्युब र टेलिग्राममा नोटिस पठाइएको छ।
आईटी राज्य मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले भने, ‘यसले उनीहरूको प्लेटफर्ममा बाल यौन शोषणसँग सम्बन्धित कुनै सामग्री छैन भनेर सुनिश्चित गर्नेछ। सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरूले यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ। अन्यथा उनीहरुले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। आईटी ऐनअन्तर्गत, सोशल मिडिया कम्पनीहरूले उनीहरूको प्लेटफर्ममा आपराधिक र हानिकारक पोस्टहरूलाई अनुमति नदिने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यी कम्पनीहरूले आफैंले चाँडो काम गरेन भने, तिनीहरूले भारतीय कानून अन्तर्गत परिणाम भोग्नुपर्नेछl’ सूचना प्रविधि (आईटी) ऐन, २००० ले बाल यौन दुर्व्यवहार सहित अश्लील सामग्रीलाई सम्बोधन गर्न कानूनी रूपरेखा प्रदान गर्दछ। आईटी ऐनको धारा ६६ई, ६७, ६७ए र ६७बीले अश्लील वा पोर्नोग्राफिक सामग्रीको अनलाइन प्रसारणको लागि कडा दण्ड र जरिवाना तोकेको छ।
About Author
