कोलकाता: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र राज्यपाल सीभी आनन्द बोसबीचको विवाद बढेको छ। मनरेगाको बक्यौता रकमको माग गर्दै दोस्रो दिन पनि राजभवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका सांसद अभिषेक ब्यानर्जीले राज्यपाल जहाँ गए पनि धारणा दिने घोषणा गरेका छन्। यसमा १०० दिने रोजगारको बक्यौता रकम माग गरिनेछ। राज्यपाल सीभी आनन्द बोस ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा जाने पक्षमा छन्। यसपटक तृणमूलले राज्यपाललाई ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा धारणा दिने रणनीति अपनाइरहेको छ। सत्तारुढ दलका स्रोतका अनुसार राज्यपाल जहाँ गए पनि सय दिनको काम, आवास योजनालगायत केन्द्रीय आयोजनाको बक्यौता भुक्तानीलगायतका बंगालको माग सुन्नुपर्नेछ। तृणमूलले बंगालमा राज्यपाललाई राज्यको ‘संवैधानिक प्रमुख’ भन्दा ‘केन्द्रको प्रतिनिधि’ को रूपमा हेर्न थालेको छ। अभिषेक ब्यानर्जीले दिल्लीबाट घोषणा गरे कि केन्द्रको प्रतिनिधिको रूपमा राज्यपाललाई ५० लाख पत्र दिइनेछ। अभिषेक बनर्जीले बिहीबार राजभवन अभियानको लागि आह्वान गरेका थिए।