नयाँ दिल्ली: देशको केन्द्रीय ब्यांक आरबीआईद्वारा प्रत्येक दुई महिनामा मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक हुन्छ। यो बैठक तीन दिनसम्म चल्नेछ। यो बैठक आरबीआई गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ। आरबीआईको मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक ४ अकोबरदेखि शुरु भएको छ। आजको बैठकको निर्णय आरबीआई गभर्नरले दिएका हुन्। चाडपर्वको समयमा यी निर्णयहरूमा सबैको नजर छ। बैठकमा देशको आर्थिक अवस्था र मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखी निर्णयहरू गर्ने गरिन्छ।

आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले घोषणा गरे कि यस पटक पनि बैठकमा रिपो दरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको अर्थ रेपो दर ६.५ प्रतिशतमा कायम रहने छ। धेरै विज्ञहरूले मुद्रास्फीति र अन्य विश्वव्यापी कारकहरूका कारण रेपो दर स्थिर राख्ने निर्णय हुन सक्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। रेपो दरलाई सरल भाषामा बुझ्दा यो केन्द्रीय ब्यांकले देशका अन्य ब्यांकहरूलाई दिने ऋणको दर हो। ब्यांकहरूले ग्राहकलाई सो दरमा कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। केन्द्रीय ब्यांकले रिपो दर घटाउने निर्णय गरेमा अब ब्यांकले ग्राहकलाई कम ब्याजदरमा घर कर्जा, सवारीसाधन र अन्य कर्जा दिने गरेको छ। आरबीआई ऐन १९३४ अन्तर्गत, आरबीआई वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न जिम्मेवार छ। एमपीसीले देशको विकास र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। एमपीसी बैठकमा ६ जना सदस्य रहेका छन्। यो बैठक आरबीआईका गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ।