नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले राम सेतु मुद्दासँग सम्बन्धित याचिका खारेज गरेको छ। मंगलबार अदालतमा दुईवटा निवेदनको सुनुवाइ भयो। पहिलो निवेदनमा रामसेतुलाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गर्न माग गरियो। दोस्रो निवेदनमा रामसेतुको दुबै छेउमा पर्खाल बनाउने माग पूरा गर्न निवेदन दिइयो। यो याचिका हिन्दू पर्सनल ल बोर्डले दिएको हो। हिन्दू पर्सनल ल बोर्ड नामक संस्थाका अध्यक्ष अशोक पाण्डेले यो जनहित याचिका दायर गरेका हुन्। धनुषकोडी नजिकैको समुन्द्रमा रामसेतुभन्दा एक किलोमिटर माथि र सम्भव भएमा १०० मिटर पर्खाल बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने निवेदकको माग थियो। त्यसमा अदालतले निवेदन खारेज गर्दै प्रश्न सोधेको थियो। न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायमूर्ति सुधांशु धुलियाको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षमा पर्खाल कसरी बनाउने? यसमा निवेदकले एउटा पक्ष बनाउनुपर्ने बताए। पछि सर्वोच्च अदालतले यो जनहित याचिका खारेज गरिदियो। अदालतले यो प्रशासनिक निर्णय भएको बताएको छ। निवेदनमा भनिएको छ कि पुललाई सामान्यतया श्रीराम सेतु भनेर चिनिन्छ। पुल देखेर मात्र मुक्तिको ग्यारेन्टी हुन्छ। हालको भारत सरकारले रामराज ल्याउने एजेण्डामा काम गरिरहेको दाबी गरेको भन्दै पर्खाल बनाएर रामसेतुको दर्शनको व्यवस्था नगरेसम्म सम्भव नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।