बैंगलोर: कावेरी नदीको पानीलाई लिएर दुई राज्यमा तनाव बढेको छ। दक्षिण भारतका दुई राज्यको तमिलनाडुमा कावेरी नदीको पानी छोडेपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो। यसै सन्दर्भमा कर्नाटकका धेरै संगठनहरूले आज बेंगलुरु बन्दको आह्वान गरेका छन्। यसपछि २९ सेप्टेम्बरमा कर्नाटक बन्दको घोषणा गरिएको छ। यो मुद्दालाई लिएर कर्नाटकमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। आज शहरका विद्यालय तथा कलेजहरु बन्द गरिएको छ। बेंगलुरुमा धारा १४४ लागू गरिएको छ। यसबाहेक, बेंगलुरु महानगर यातायात निगमका सबै मार्गहरू सञ्चालनमा राखिएको छ।

२१ सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा, कर्नाटक सरकारले तमिलनाडुलाई हरेक दिन ५००० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसमा कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणले तमिलनाडुलाई १५ दिनसम्म ५ हजार क्युसेक पानी छोड्न भनेको छ। त्यसपछि किसान संगठन र कन्नड समर्थित संगठनहरूले निर्णयको विरोध गर्न थालेका छन्। यस विषयमा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाको बयान पनि बाहिर आएको छ। उनले कर्णाटक सरकारले आन्दोलनकारीलाई नरोक्ने तर शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताए। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा प्रदेश सरकारले ठोस तर्क पेश गर्ने र सरकारले राज्यको हितको रक्षा गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए। फरवरी २०१८ मा, सर्वोच्च अदालतले कावेरी जल विवादमा आफ्नो निर्णय दिएको थियो। अदालतले कर्नाटकका लागि १४.७५ टीएमसी थप पानी घोषणा गरेको थियो, जबकि तमिलनाडुको हिस्साबाट उही मात्रामा पानी घटाइएको थियो। आदेशमा सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष दिइने ७४० टीएमसीमध्ये तमिलनाडुका लागि ४०४.२५ टीएमसी, कर्नाटकका लागि २८४.७५ टीएमसी, केरलाका लागि ३० टीएमसी र पुडुचेरीलाई ७ टीएमसी, १४ टीएमसी वातावरण संरक्षणका लागि दिने बताएको छ। यस आदेशलाई चार राज्यमा लागू गर्न अदालतले सीडब्ल्युएमए र कावेरी नियामक समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो।