प्रधानमन्त्री मोदीले दुई दिवसीय अन्तरराष्ट्रिय अधिवक्ता सम्मेलनको गरे उद्घाटन
नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिवार विज्ञान भवनमा बार काउन्सिल अफ् इण्डिया (बीसीआई)-द्वारा आयोजित दुई दिवसीय ‘अन्तरराष्ट्रिय अधिवक्ता सम्मेलन- २०२३’- को उद्घाटन गरे।
इंग्ल्याण्डका लर्ड चान्सलर एलेक्स चाक औ बार एसोसिएशन अफ् इंग्ल्याण्डका प्रतिनिधिगण, राष्ट्रमण्डल औ अफ्रिकी देशहरूका प्रतिनिधिगण सहित देशभरिबाट आएका मानिसहरूको उपस्थितिमाथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, यो अन्तरराष्ट्रिय अधिवक्ता सम्मेलन एक प्रकारले भारतको वसुधैव कुटुम्बकमको भावनाको प्रतीक भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको विकासमा कानून जगतको महत्वपूर्ण भूमिकामाथि बल दिँदै न्यायपालिका औ बार वर्षौंदेखिको भारतीय न्यायिक प्रणालीको संरक्षक रहिआएको बताए। उनले स्वतन्त्रता संग्राममा कानूनी पेशावरहरूको भूमिकामाथि पनि प्रकाश पार्दै महात्मा गान्धी, बाबा साहेब अम्बेडकर, डा. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक एवं वीर सावरकरको उदाहरण दिए। उनले भने, कानूनी पेशाको अनुभवले स्वतन्त्र भारतको धरातललाई सशक्त बनाउने काम गरेको छ र आजको निष्पक्ष न्यायिक प्रणालीले भारतप्रति दुनियाँको विश्वास बढ़ाउनमा पनि मद्द गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले रेखांकित गरे, आज देश कतिपय ऐतिहासिक निर्णयहरूको साक्षी बन्न गइरहेको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अधिवक्ता सम्मेलनको आयोजन भइरहेको छ। उनले भर्खरै संसदका दुवै सदनमा पारित नारी शक्ति वन्दन विधेयकको उल्लेख गर्दै भने, महिला आरक्षण कानूनले महिला नेतृत्वाधिन विकासलाई नयाँ दिशा र ऊर्जा संचार गर्नेछ। एक दिनअघि मात्र संसदले लोकसभा र विधानसभामा महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने विधेयक पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले यो पनि उल्लेख गरे, हालैमानयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी-२० शिखर सम्मेलनमा सारा विश्वले भारतको लोकतन्त्र, जनसांख्यिकी तथा कुटनीतिको झलक देखे। एक महिनाअघि यसै दिन भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान-3 लाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउने विश्वकै पहिलो देश बन्न पुगेको थियो। यी उपलब्धिहरूमाथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले यसमाथि बल दिए, आजको भारत जुन आत्मविश्वासले भरिएको छ,-ले आगामी वर्ष २०७-सम्ममा ‘विकसित भारत’ -को लक्ष्यलाई साकार पार्नको लागि काम गरिरहेको छ। उनले एक विकसित राष्ट्रको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि भारतमा कानूनी प्रणालीको लागि मजबूत, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आधारको खाँचो रहेको बताए। उनले विश्वास व्यक्त गरे, अन्तरराष्ट्रिय अधिवक्ता सम्मेलनमा प्रत्येक देशले अन्य देशहरूका सर्वोत्तम प्रथाहरूबाट सिक्ने अवसर पाउनेछ।
वैकल्पिक विवाद समाधानमाथि प्रधानमन्त्रीले भने, वाणिज्यिक लेदेनको बढ़्दो जटितलासितै एडीआरले सारा विश्वमा लोकप्रियता हासिल गरेको छ। भारतमा विवाद समाधानको अनौपचारिक परम्परालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि भारत सरकारले मध्यस्थता अधिनियम बनाएको छ। यसरी नै लोक अदालतहरूले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। लोक अदालतहरूले बितेको छः वर्षमा लगभग सात लाख मामिलाहरूको छिनोफानो गरेका छन्। सरकारले यथासम्भव सरल भाषा, भारतीय भाषाहरूमा कानूनको मसौदा तयार पार्ने गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ। मोदीले बल दिँदै भने, सरकारले सरल भाषामा नयाँ कानूनहरूको मसौदा तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा उनले डेटा संरक्षण कानूनको उदाहरण दिए।
About Author
