नयाँ दिल्ली: १२८औं संवैधानिक संशोधन विधेयक, लोकसभा र विधानसभाहरूमा महिलाहरूको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने, लगभग ११ घण्टाको छलफल पछि बिहीबार राज्यसभामा सर्वसम्मतिले पारित भयो। विधेयकको पक्षमा २१४ सदस्यले मतदान गरे भने विपक्षमा एक मत खसेको थियोl दुवै सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि महासचिव पीसी मोदीले सदस्यहरूलाई मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका थिए। अब यो विधेयक राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस विधेयकको नाम ‘नारी शक्ति वन्दन ऐन’ रहनेछ। यो विधेयक बुधबार लोकसभाले स्वीकृत गरेको हो। यसअघि दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभामा उपस्थित थिए।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानूनमन्त्री अर्जुनराम मेघवालले यो विधेयक महिला सशक्तिकरणसँग सम्बन्धित विधेयक भएको बताए। यो कानून बनेपछि ५४३ सदस्यीय लोकसभामा महिला सदस्यको संख्या हालको ८२ बाट बढेर १८१ पुग्नेछ। यो पारित भएपछि विधानसभामा पनि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट आरक्षित हुनेछ। उनले यो विधेयक कार्यान्वयन गर्न जनगणना र सीमाङ्कन गर्नुपर्ने बताए। यो विधेयक पारित भएपछि निर्वाचन आयोगले सीमांकनको काम टुंगो लगाउने उनले बताए। महिला सांसदले संचालन गरे: विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा महिला सांसदले सदनको संचालन गरे। राज्यसभाका अध्यक्ष जगदीप धनखडले पीटी उषा, जया बच्चन (एसपी), फौजिया खान (एनसीपी), डोला सेन (तृणमूल कांग्रेस) र कनिमोझी एनवीएन सोमु (डीएमके)सहित धेरै महिला सांसदहरूलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरे। छलफलका क्रममा यी महिला सांसदले पालैपालो सदनको कामकाज सचालन गरेका थिए। राज्यसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्न साढे सात घण्टाको समय दिइएको थियो भने खाजाको विश्राम पनि रद्द गरिएको थियो।