दार्जीलिङ: भारत सरकार पञ्चायती राज मन्त्रालय (वित्तीय विकास विभाग), नयाँ दिल्लीले निर्देश जारी गरेर जीटीएलाई जिल्ला परिषदको दर्जा दिएको जीटीएक मुख्य कार्यपाल अनित थापाले सोसियल मिडियामा बताएका छन्l यसले गर्दा अब पंचायतमा रोकिएको अनुदानलाई छिट्टै छोड्ने निर्देश दिएको पनि उनले बताएका छन्। सोसियल मिडियामा उनले यसो भनेका छन्, ‘मैले जीटीएको कार्यभार सम्हाले पछि पंचायती राज फर्काउने अभियान अनुरूप राज्य सरकारसँग डायलग शुरु गरेको थिएँ। त्यसै अनुरूप २३ वर्ष पश्चात पहाडमा पञ्चायतको चुनाव भयो। हामीले पञ्चायती राज फर्काएर ल्यायौंl जीटीए क्षेत्रमा पंचायत चुनाव दुई स्तरीय रहेको थियो। जिल्ला परिषद चाहिँ के हुन्छ भन्ने विमर्श पहाडमा चलेको नै हो। हामीले सरकारलाई भनेका थियौं कि जिल्ला परिषद जीटीए नै हुनुपर्छl’ भारत सरकारको पंचायती राज मन्त्रालयले स्पष्ट पारिदिएको उनले बताएका छन्l यस बारेमा उनले बताएअनुसार जबसम्म जीटीए क्षेत्रमा जिल्ला परिषद स्थापना हुँदैन तबसम्म जीटीएले जिल्ला परिषदको भूमिका निभाउनेछ। पन्ध्रौँ वित्तको रोकिएको बजेटलाई दार्जीलिङ अनि कालेबुङका पंचायतमा छोड्ने सिफारिस पंचायत मन्त्रालयले गरेको उनले बताएका छन्। ‘रु० ८३.५० करोड हाम्रो पंचायतहरुले पाउनुपर्ने अघिल्लो वित्त वर्षको रहल रकम हो। यो रकमको योजना बनाउनुहोस्। पञ्चायतमा विकासको कार्य शुरु गर्नुहोस्’, उनले भनेका छन्।