गान्तोक: आगामी १ अक्टोबरदेखि देशभरी लागू हुने भएको जन्म तथा मृत्यु पञ्जीकरण (संशोधित) अधिनियम २०२३ बारे राज्य सरकारले आफ्नो अडान आगामी एक सप्ताहभित्र सार्वजिनक गर्नुपर्ने सिटिजन एक्सन पार्टी (क्याप) सिक्किमले माग गरेको छ।

यस नयाँ अधिनियमले सिक्किमको विशेष सुरक्षा प्रावधान धारा ३७१एफ लाई सोझै प्रभाव पार्ने भएकाले कानून पारित हुन अघि सिक्किम सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष आफ्नो अडान के राखेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने क्यापले माग गरेको हो।

आज बिहिवार गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर क्यापका कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र अधिकारीले जन्म तथा मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधित) अधिनियमले सिक्किमको विशेषाधिकारलाई हनन गर्ने बताए। सिटिजन एक्सन पार्टीको पक्षबाट नयाँ अधिनियमलाई आपतिजनक बताउँदै उनले यसद्वारा रुल फोर-फोर लाई पनि कुठाराघात हुने अधिकारीले दाबी गरेका छन्।

जन्म तथा मृत्यु पञ्जिकरण (संशोधित) अधिनियम २०२३ ले सम्बन्धित राज्यमा जन्मिएका मानिसहरूलाई अन्य विभिन्न अधिकार बाहेक राज्य सरकारका नोकरीमाथिको अधिकार पनि दिएकाले यो सिक्किमका लागि खतरा हुने क्यापको भनाइ छ। १ अक्टोबरदेखि देशभरी नयाँ कानून लागू हुँदा सिक्किममा जन्मिएका तर सिक्किम सब्जेक्ट अथवा सीओआई नभएका मानिसहरूले पनि सरकारी नोकरीमाथिको अधिकार पाउने भएकाले यसलाई रोक्न सरकारले के पहल गरेको छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको हो।

यो सिक्किमेको निम्ति अति नै गम्भीर विषय रहेकाले सिक्किममा यो लागू हुन्छ हुॅंदैन भन्ने विषय र यसलाई रोक्न राज्य सरकारले केन्द्रमा गरेका पहल सार्वजनिक हुन आवश्यक रहेको क्यापको भनाइ छ। यो विधेयक सदनमा आउँदा सिक्किमका लोकसभा र राज्यसभा सांसदले सदनमा किन बोलेनन् भन्दै एसडीएफ र एसकेएम दुवै पार्टीले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्ने पनि नरेन्द्र अधिकारीले आरोप लगाए।

यस अवसरमा उनले सिबिनको माध्यमबाट नियुक्ति पाएका लगभग ७०० भोकेशनल शिक्षकहरूलाई सरकारले स्थायी गर्नुपर्ने र राज्यका विभिन्न स्कूलमा सेवारत संस्कृत विषय पढाउने शिक्षकहरूलाई पनि न्याय दिनुपर्ने माग उठाए।

पार्टीका प्रवक्ता महेश राईले सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ समुदायको सीट आरक्षण विषयमा सिटिजन एक्सन पार्टीको अडानबारे स्पष्ट पारेका थिए।