एनआरसी लागु भएको खण्डमा ५ डेसीमलले चियाबारी श्रमिकहरु शरणार्थी साथै प्रवासी हुनेछन्: सरोज खत्री

IMG-20230921-WA0308.jpg

खरसाङ: बंगालमा एनआरसी लागु भएको खण्डमा ५ डेसीमलले चियाबारी श्रमिकहरु शरणार्थी साथै प्रवासी हुनेछन् भनी दार्जीलिङ जिला कंग्रेसका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज खत्रीले बताएका छन्। उनले यदि बंगालमा भाजपाको सरकार आउँछ अनि एनआरसी ऐन लागु गर्छ भने दस्तावेज पर्जा-पट्टाको नाममा २०२३ मा जारी गरिएको ५ डेसीमलको जमीनको पर्जा-पट्टा देखाउनु परेको खण्डमा के-कस्ता समस्याहरु भोग्नु परेको हुन्छ, उक्त विषय बुझ्नु अति नै जरुरी छ भनी बताएका छन्। खरसाङमा पत्रकारहरुसित बोल्दै खत्रीले भने, राजनीतिमा केही भन्न सकिन्दैन् , यदि बंगालमा भाजपाको सरकार आएको खण्डमा आसाम जस्तै बंगालमा पनि एनआरसी लागु गरेको खण्डमा १६० वर्षदेखि चिया बगानमा रहेका श्रमिकहरुले के २०२३ मा जारी गरिएको भूमिविहिनले पाउने पर्जा-पट्टा देखाएको खण्डमा के-कस्ता समस्याहरु हुनेछ, उक्त विषय बुझ्नु अति नै आवश्यक रहेको छ। खत्रीले भने, एनआरसी लागु भए भने वर्तमान राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको पट्टा अनुरुप चिया श्रमिकहरु शरणार्थी हुनेछन् साथै प्रवासी हुनेछन्। जुन प्रकारले विभिन्न श्रमिक अनि श्रमिक संगठनहरुले राज्य सरकारको उक्त शरणार्थी बनाउने पर्जा-पट्टाको विरोध गरे, त्यसलाई दार्जीलिङ जिला कंग्रेस कमिटीले स्वागत अनि प्रशंसा गर्दछ। उनले अघि भने, राज्यका सत्तारुढ दलले षड्यन्त्रपूर्वक स्थानीय सत्तारूढ़ दलको सहयोगमा ५ डेसीमल जमीनको पर्जा-पट्टा दिने षड्यन्त्र रचेको हो। खत्रीले अझ भने, चिया श्रमिकहरुको अधीनमा केवल कोठेबारी मात्र नरहेर अलैंचीबारी, सुन्तालाबारी लगायत भस्मे साथै खेती-पातीको जमीन पनि रहेको छ र ज-जसको अधीनमा जे-जति जमीन छ, ती सम्पूर्ण जमीनको पर्जा-पट्टा पाउनु पर्ने सबैको अधिकार रहेको छ। यदि कानुन नै हेर्नु हो भने बंगालको भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत यदि कुनै सरकारी जमीनमा ३० वर्षसम्म कुनै व्यक्तिको दखल छ भने ती व्यक्तिले भूमि सुधार विभागद्वारा उक्त जमीनको पोजेशन सर्टिफिकेट पाउनु सक्छन्। त्यति मात्र होईन, गैर-सरकारी जमीनमा यदि कसैको १२ वर्षसम्म दखल छ भने, ती व्यक्तिले पनि पोजेशन सर्टिफिकेट पाउनु पर्ने अधिकार रहेको खत्रीले दावी गरे। उनले भने, पहाड़को मानिसहरुबाट विरोध भएपछि स्थानीय सत्ताढ दल, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा श्रमिकहरुलाई सम्पूर्ण जमीनको पर्जा-पट्टा दिलाउँछु भन्दै राज्यका भूमि सुधार विभाग अनि अन्य विभागका सचिवहरुलाई भेटेर सम्पूर्ण जमीनको पर्जा-पट्टाको मांग गरे अनि पर्जा-पट्टा दिलाउँछु भन्दछन्, उक्त विषय त़उनलाई थाह रहेको भनी खत्रीले बताए।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement