कोलकाताः पश्चिम बंगाल सरकारले सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयहरूका शिक्षण र गैर-शिक्षण कर्मचारीहरूको वेतन सोझै राज्यको खजानाबाट प्राप्त हुने बताएको छ। राज्य सचिवालयका एक अधिकारीले बिहिवार यसको पुष्टि गर्दै भने, बुधवार शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुको उपस्थितिमा राज्य वित्त विभागमा राज्यका ११ विश्वविद्यालयहरूका फाइनेन्स अफिसर्सहरूसॅंग बैठक भएको थियो।

११ राज्य सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूका वित्त अधिकारीहरूसॅंग भएको बैठकमा राज्य वित्त विभागले भन्यो, यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली (एचआरएमएस) लागू गरिने छ। यो निर्णय वर्तमान प्रक्रियालाई सरल बनाउनको निम्ति लिइएको हो र यसको उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्नु होइन।

बैठकमा राज्यका शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसु र वित्त सचिव मनोज पन्त उपस्थित थिए। वित्त विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, हामी विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न चाहॅंदैनौ। यस प्रक्रियामा संकाय र कर्मचारीहरूले अविलम्ब वेतन र पेन्शन पाउन मद्द मिल्नेछ। यस प्रक्रियाले वेतन र पीएफ गणना सहज हुनेछ।

-हिस