नयाँ दिल्ली: निदरल्याण्डमा वर्क फ्रम होम अब कानूनी अधिकार बन्नेछ। निदरल्याण्डको संसदको निम्न सदनबाट यस फसेलालाई स्वीकृति दिइएको छ। छिट्टै नै सीनेटबाट अनुमति पाएपछि यसलाई लागू गरिनेछ। अढाई वर्षअघि वैश्विक स्तरमा शुरू भएको कोविड कालमा वर्क फ्रम होमको अभ्यासले कर्मचारी कार्यालयमा नआए पनि पूरा ईमानदारीको साथ राम्रो काम गरिरहेका छन् अनि उनीहरूको प्रदर्शन पनि राम्रो भइरहेको प्रमाणित भइसकेको छ। यसपछि कर्मचारीहरू कार्यालयमा आउने अनिवार्यता समाप्त गरिनुपर्ने सुझाव आयो। यसबाट कम्पनीहरूको ढांचागत खर्च घट्छ, त्यही कर्मचारी पनि सन्तुष्ट रहन्छन्। अब निदरल्याण्ड सरकारले वर्क फ्रम होम वा रिमोट वर्कको प्रक्रियालाई कानूनी अधिकार सीमामा सामेल गरेको छ।

यस प्रस्तावलाई निदरल्याण्डको संसदबाट अनुमति पाइएको छ। यस कानूनमाथि काम गर्नका लागि यसलाई निदरल्याण्डको सीनेट कहाँ पठाइएको छ। त्यहाँबाट छिट्टै यसले अनुमति पाउने सम्भावना छ। यसपछि यस फसेलालाई लागू गरिनेछ। यो फसेला लागू गरिएपछि निदरल्याण्डका कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निम्ति अफिस आएर काम गर्ने बाध्यता हुनेछैन। उनीहरू आफ्नो घर या फेरि कतै बसेर आफ्नो कार्यालयको काम गर्नसक्ने छन्। यदि कार्यालयको कुनै कामलाई कार्यालय नआई पूरा गर्न सकिन्छ भने कुनै नियोक्ताले कुनै कर्मचारीको वर्क फ्रम होम अनुरोधलाई अस्वीकार गर्नसक्दैन। यो पनि तय भएको छ कि जुन जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि कर्मचारीहरू कार्यालय आउनु जरूरी छ, उनीहरूमाथि यो नियम लागू हुनेछैन।