नयाँ दिल्ली: जन्म र मृत्यु दर्ता (संशोधन) अधिनियम, २०२३ अक्टोबर १, २०२३ देखि देशभर लागू हुँदैछ। अब जन्मदर्ताको महत्व धेरै बढ्नेछ। यो एउटै कागजातलाई स्कूल, कलेजमा भर्ना, ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन, मतदाता सूचीमा नाम थप्ने, आधार दर्ता, विवाह दर्ता वा सरकारी जागिरको आवेदन जस्ता धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सक्षम हुने समाचार बताइएको छ। याद राख्नु पर्ने कुरा हो कि जन्म र मृत्यु दर्ता (संशोधन) अधिनियम, २०२३ अक्टोबर १ देखि लागु हुने भएको छ। यो ऐन लागू भएपछि आधारबाट सबै आवश्यक कागजात बनाउन जन्म प्रमाणपत्रको भूमिका बढ्दै गएको छ। आधारदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्मका सबै आवश्यक कागजातहरू बिना कुनै झन्झट बिना जन्म प्रमाणपत्र मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो विधेयक लोकसभामा १ अगस्त र राज्यसभामा ७ अगस्त २०२३ मा पारित भएको थियो। यसपछि अब केन्द्र सरकारले यसबारे सूचना जारी गर्दै अक्टोबर १ गतेदेखि नयाँ नियम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

जन्म र मृत्यु दर्ताको नियममा परिवर्तन गर्नुको मुख्य उद्देश्य केन्द्र र राज्य स्तरमा जन्म र मृत्युको डाटाबेस बनाउनु हो। यो नियम लागू भएपछि राज्य र केन्द्र सरकारले सजिलै जन्म र मृत्युको तथ्याङ्क आपसमा साझा गर्न सक्नेछन्। यसका लागि राज्यहरूले मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछन्। मुख्य रजिष्ट्रारले राज्य स्तरमा तथ्याङ्क राख्ने काम गर्नेछन्। ब्लक स्तरमा, यो काम रजिस्ट्रारले गर्नेछ। यसले देशभरको जन्म र मृत्युको राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गर्न मद्दत गर्नेछ र रासन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र जस्ता धेरै डाटा बेसहरू तयार गर्न सजिलो हुने समाचारमा उल्लेख छ।