सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्व बचाउन पवन चामलिङको नेतृत्व स्वीकार गर्छुः भाइचुङ भोटिया

गान्तोक: हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भोटियाले आफू एसडीएफ पार्टीमा सामेल हुने होइन तर पार्टी नै एसडीएफमा विलय गराउने बताएका छन्।

१९ सेप्टेम्बरमा एसडीएफ पार्टीमा उनी सामेल हुने हल्लालाई निराधार बताउँदै तर पार्टी एसडीएफमा विलय गराउने बारेमा भने पहल भइरहेको र केही चरणका बैठकपछि यसबारे मिति घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन्।

आज बुधबार गान्तोकको लुम्सेस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भाइचुङ भोटियाले एसकेएम सरकार सिक्किमको लागि घातक साबित भएको बताए। उनले वर्तमान सरकार विरुद्ध विभिन्न गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्व बचाउन २०२४ को चुनाउमा एसकेएमलाई पराजित गर्नुपर्ने दाबी गर्दै पवन चामलिङको नेतृत्वलाई आफूले स्वीकार गरेको बताए।

सिक्किममा भएको भ्रष्टाचार र बेरोजगारीलाई लिएर एसडीएफ सरकार विरुद्ध हाम्रो सिक्किम पार्टीले परिवर्तनको नारालाई २०१९ मा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा समर्थन गरेको भएपनि एसकेएम सरकारले पछिल्ला चार वर्षको अन्तरालमा सिक्किम र सिक्किमेको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको र एसकेएमलाई भोट दिएर सरकारमा पुऱ्याउने सिक्किमका लागि ठूलो धोका भएको भाइचुङले ठहर गरे। एसडीएफ सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू सबै अहिले एसकेएम पार्टीमा सामेल भइसकेका र चार वर्षको सरकारमा पनि एसकेएमले पवन चामलिङ विरुद्ध भ्रष्टाचारको एउटै पनि सबुत जुटाउन र मामिला दर्ता गर्न नसकेपछि पवन चामलिङ भ्रष्टाचार मुक्त नेता देखिएकाले उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न तयार रहेको भइचुङले बताए।

२०२६ मा सिक्किममा निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कन हुने भएकाले आगामी विधानसभा चुनाउ एसकेएमले जितेको खण्डमा केन्द्र सरकार र केही व्यापारिक पार्टनरको पक्षलाई ध्यानमा राखेर एसकेएमले काम गर्नेछ भन्ने आरोप लगाउँदै एसडीएफलाई जिताउन आवश्यक रहेको भइचुङले बताए। अर्कोतर्फ एसकेएम सरकारले पवन चामलिङ विरुद्ध अब कुनै भ्रष्टाचारका मामिला दर्ता गरे त्यो केवल चुनावी रणनीति मात्र साबित हुनेछ भन्ने भइचुङले ठहर गरे।

भाइचुङ भोटियाले सिक्किमा आईएलपी लागू गर्ने सम्बन्धमा एसकेएम सरकारले गठन गरेको समितिको रिपोर्ट र सरकारको यसबारेको कार्य कहाँ पुग्यो भन्ने विषय साथै वित्त विधेयक २०२३ अन्तर्गत सिक्किमेको परिभाषा विस्तार भएको सम्बन्धमा सिक्किम विधानसभाको विशेष सत्र र यसद्वारा गठीत कमिटीको कार्य कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न उठान गर्दै सरकारको घेराउ गरे।

युनिभर्सल सिभिल कोड (युसीसी) लाई लिएर विभिन्न राज्य सरकारले विरोध जनाइसकेका तर सिक्किम सरकारले यस विषयमा आफ्नो अडान सार्वजनिक नगरेको भन्दै सिक्किम सरकारले युसीसीलाई पनि स्वीकार गर्नसक्छ भन्ने भाइचुङले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। २०१९ को विधानसभा उपचुनाउमा सिक्किमका दुईवटा बीएल सीट भारतीय जनता पार्टीलाई बेचेर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो चौकी बचाएको आरोप लगाउँदै सिक्किम र सिक्किमेको पक्षमा नरहेका केन्द्रिय विषयलाई मुख्यमन्त्रीले विरोध गर्न नसक्ने भाइचुङले ठोकुवा गरेका छन्।

गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री तामाङले अहिलेसम्म स्पष्ट अडान केन्द्र सरकार समक्ष राख्न नसकेकाले दार्जीलिङको समस्या समाधान गर्न केन्द्रले भन्दै आएको पीपीएसमा सिक्किमलाई सामेल गराउने पक्षमा राज्य सरकार रहेको हुनसक्ने गम्भीर आरोप भाइचुङ भोटियाले लगाएका छन्। उनले लिम्बू तामाङ सीट आरक्षण र नेपालीको सीट पुनर्बहाली एसकेएम एसकेएम पार्टीको मुख्य एजेण्डा भएर पनि केही काम सरकारले गर्न नसकेको बताए। एसकेएम सरकार सिक्किमका लागि सबै पक्षबाट घातक सबित भएको ठहर गर्दै सरकार र प्रसाशन दुवैको सञ्चानलमा एसकेएम पूर्ण असफल भएको भाइचुङले आरोप लगाए।